स्वच्छता पर मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट 15 अगस्त तक

बेंगलुरु । स्वच्छ भारत मिशन को लेकर राज्यों के प्रयास तेज हो गए हैं। इस संबंध में नीति आयोग के मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की यहां बुधवार को बैठक हुई। उम्मीद है कि उपसमूह 15 अगस्त तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू इस उपसमूह के अध्यक्ष हैं।

बैठक के बाद नायडू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हम रिपोर्ट केंद्र को सौंपना चाहते हैं। उपसमूह की अगली बैठक नई दिल्ली में होगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई तो हम छूट के लिए संबंधित मंत्रालयों के पास जाएंगे। नायडू ने बताया कि हमने भविष्य में किए जाने वाले स्वच्छता के कार्यों और उनकी संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में अन्य संगठनों और सरकार एवं निजी भागीदारी जैसे विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की गई।

कर्नाटक ने कहा, केंद्र प्रायोजित योजना

बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि स्वच्छ भारत केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्यों को तय लक्ष्य समय पर पूरा करना है। इसलिए केंद्र सरकार इसके लिए 90 फीसद धनराशि दे और बाकी राज्य दें। उन्होंने बताया कि हमने उप समूह के अध्यक्ष से इस मांग को केंद्र को सौंपे जाने वाली रिपोर्ट में शामिल करने को कहा है। सिद्धरमैया ने कहा कि दो अक्टूबर 2018 तक कर्नाटक खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जाएगा। ये काम राज्य ने तय समय सीमा से एक साल पहले ही पूरा कर लिया है।

बैठक में नायडू और सिद्धरमैया के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथनहवला ने भाग लिया। दिल्ली, बिहार, सिक्किम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए। इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने अपने मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी भेजे थे।