सिविल सेवा परीक्षा के प्रयासों की गिनती को लेकर विवादों पर लगेगी लगाम, केंद्रीय सूचना आयोग ने UPSC को दिया रिकॉर्ड मेंटेन करने का सुझाव
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्रयासों का वर्षवार व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने पर विचार करने की सलाह दी है।

सिविल सेवा परीक्षा प्रयासों के विवादों पर लगेगी लगाम

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सलाह दी है कि वह सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के शामिल होने (प्रयासों) का वर्षवार व्यवस्थित रिकार्ड रखने की संभावना पर विचार करे।
आयोग ने कहा है कि इस तरह की जानकारी का प्रशासनिक और जनहित की दृष्टि से काफी महत्व है। आयोग ने यह सलाह मंगलवार को एक याचिका का निपटारा करते हुए दी।
हालांकि सीआईसी ने यूपीएससी को रिकार्ड रखने का आदेश नहीं दिया है, केवल सलाह दी है, लेकिन अगर इस सलाह पर अमल होता है, तो उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा संबंधी पात्रता जांचने और प्रयासों को लेकर होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।
अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत यूपीएससी से अपने पिछले सिविल सेवा परीक्षा प्रयासों की जानकारी मांगी थी। यानी अभ्यर्थी जानना चाहता था कि उसने कितनी बार सिविल सेवा परीक्षा दी है। यूपीएससी ने यह जानकारी देने में असमर्थता जताई थी।
यूपीएससी का कहना था कि उसके पास इस संबंध में ब्योरा उपलब्ध नहीं है। आयोग ने उसे अपनी वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को देखने की सलाह दी थी।
इसके बाद अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। अपील पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में, सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि भले ही आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए ऐसी जानकारी संकलित करना अनिवार्य नहीं है जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, फिर भी इस तरह का विवरण प्रशासनिक और जनहित की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।
अभ्यर्थी पात्रता, अभिलेखों के सत्यापन और परीक्षा में किए गए प्रयासों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए अक्सर यह जानकारी मांगते हैं।
आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने यूपीएससी को सलाह दी कि वह सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के शामिल होने का व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध होने वाला वर्षवार रिकॉर्ड रखने की व्यवहार्यता की जांच करे।
आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर आसानी से खोजने के लिए बेहतर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाए।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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