Goa: CM सावंत ने किया ऐलान- गोवा में सरकारी नौकरी के लिए निजी सेक्टर का अनुभव जरूरी, मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर
गोवा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। गोवा में अब सरकारी नौकरी करने के लिए युवाओं को पहले निजी सेक्टर में जाब करना होगा। इसके बाद वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे।
पणजी, आइएएनएस। गोवा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। गोवा में अब सरकारी नौकरी करने के लिए युवाओं को पहले निजी सेक्टर में जाब करना होगा। इसके बाद वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में प्रशिक्षित और प्रतिभावान श्रमिकों की तलाश के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के पास कम से कम अब निजी सेक्टर में एक वर्ष काम करने का अनुभव रहना चाहिए।
गोवा में बिना अनुभव के नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रोजगार मेला में अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब सीधे नौकरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'राज्य में ऐसा कई बार देखा गया है, जहां स्नातक पास करने से पहले अभ्यर्थियों ने अकाउंट्स और अन्य पदों के लिए आवेदन किया। इसी तरह पीएसआइ जाब के लिए भी प्रावधान था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, सरकारी नौकरी के लिए निजी क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव जरूरी होगा'
अनुभवी अभ्यर्थी होंगे सरकारी नौकरी के पात्र
सीएम सावंत ने कहा, 'भविष्य में सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए, पिछले काम का अनुभव अब जरूरी होगा। अब वो बात पुरानी हो गई, जब लोग सोचते थे कि उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब उन्हें बिना अनुभव के सरकारी नौकरी मिल जाएगी।' उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में आवेदन करने वालों को पहले निजी क्षेत्र में काम ढूंढ़ना होगा, फिर वह सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए पात्र हो पाएंगे। सावंत ने कहा, 'गोवा सरकार एक तरफ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो दूसरी तरफ मानव संसाधन पर काम कर रही है।'
मानव संसाधन बढ़ाने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे सरकार और निजी सेक्टर मानव संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हम बिना अनुभव के सीधे सरकारी नौकरी देना बंद करने पर विचार कर रहे हैं। इस कदम से प्रतिभावान मानव संसाधन पैदा होंगे। हमने भर्ती के लिए तय नियम और कानून को बदलने का विचार किया है। पिछले 30 वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने स्नातक पास व अन्य अभ्यर्थियों से अतिरिक्त कोर्स करने का आग्रह किया है। ताकि उनके क्वालिफिकेशन को अपग्रेड किया जा सके।
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