‘न्यू कर्नाटक' विजन के साथ CM बोम्मई ने पेश किया तीन लाख करोड़ से अधिक का बजट, सभी वर्गों को साधने की कोशिश

बेंगलुरु, एजेंसी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को 'न्यू कर्नाटक' की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए राज्य विधानसभा में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री बोम्मई द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण सहित सभी का विशेष ध्यान रखा गया है। सीएम बोम्मई ने कृषि समुदाय के लिए सिंचाई और ऋण सुविधाओं के व्यापक विस्तार के लिए कई प्रस्ताव पेश किए। इस बजट में राज्य के करीब 30 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश

बजट से पहले विपक्ष दावा कर रहा था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार राज्य में एक लोकलुभावन बजट पेश करेगी। हालांकि इसके विपरीत मुख्यमंत्री बोम्मई ने समाज के सभी वर्गों को 'नए कर्नाटक' में समान हितधारक बनाने के लिए बजट में समर्थित एक अच्छी तरह से तैयार की गई दृष्टि प्रदान की है। न्यू कर्नाटक का विजन राज्य में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र, कर्नाटक के विकास से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में कमजोर वर्गों की सहायता करना, महिला सशक्तिकरण, सस्ती शिक्षा तक पहुंच और स्वास्थ्य पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया है।

भूमिहीन महिलाओं को दिए जाएंगे 500 रुपये

मुख्यमंत्री बोम्मई ने कर्नाटक पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया। बजट में कमजोर वर्गों की शिक्षा तक पहुंच का पूरा ध्यान रखा गया है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की घटनाओं को कम करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप, अनुसूचित जाति के छात्रों का समर्थन और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 80,318 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक भूमिहीन महिला को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए 500 रुपये का प्रावधान किया गया है।

आठ लाख छात्रों को मिलेगा कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा

उन्होंने बजट में राज्य की आर्थिक विकास को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए 61,488 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मालूम हो कि बजट भाषण के दौरान बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के आठ लाख छात्र अब कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने राज्य में आईआईटी के स्तर तक इंजीनियरिंग कॉलेजों को बढ़ाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्किल कर्नाटक मिशन को इस प्रस्ताव से मदद मिलेगी। बोम्मई ने प्रशासनिक सुधारों और सेवाओं के सार्वजनिक वितरण के लिए 68,585 करोड़ रुपये भी प्रदान किए।

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