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केंद्रीय कर्मी 2022 तक जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सैर करेंगे, एलटीसी के तहत मिलेगी सुविधा

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा छूट सुविधा (Leave Travel Concession LTC) को और दो वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत सरकार अपने कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर लद्दाख अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों जाने की सुविधा देती है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 08:11 PM (IST)Updated: Thu, 08 Oct 2020 08:11 PM (IST)
केंद्रीय कर्मी 2022 तक जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सैर करेंगे, एलटीसी के तहत मिलेगी सुविधा
केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा छूट सुविधा को और दो वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा छूट सुविधा (Leave Travel Concession, LTC) को और दो सालों यानी 25 सितंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत सरकार अपने कर्मचारियों को सपरिवार सैर-सपाटे के लिए जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों जाने की सुविधा देती है।

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केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने गुरुवार को कहा कि योग्य कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा के तहत हवाई यात्रा के एकोनॉमी क्लास के टिकट बुक किए जाएंगे। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एयर इंडिया के अलावा निजी एयरलाइनों से भी यात्रा की सुविधा मिलेगी।

सेंट्रल सिविल सर्विसेज, (एलटीसी) नियम 1988 में दी गई छूट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी हवाई यात्रा के जरिये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यो के अलावा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार जाने का अवसर दिया जाता है। अब यह कर्मचारी छुट्टियां मनाने के लिए इन स्थानों पर 25 सितंबर, 2022 तक जा सकेगे।

सिंह ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यह बड़ी राहत और विशिष्ट तोहफा है। कर्मचारी यह सुविधा अपने गृह नगर या पुरानी पोस्टिंग के स्थान के लिए नहीं ले सकेंगे और उन्हें योजना का लाभ चार साल में एक बार लेना होगा। जिन कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा नहीं होगी, वह भी इस योजना के तहत एकोनॉमी क्लास में हवाई सफर कर सकेंगे।

वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सख्त आदेश हैं कि दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यहां सुविधाएं व सुगम यात्रा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।


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