CEC ज्ञानेश कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ बैठकर मतभेद की अटकलों को दिया विराम, लिए 7 बड़े फैसले

तीन दिन से चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच शनिवार को तीनों चुनाव आयुक्त तीन बजे आयोग में एक साथ बैठे और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चल गलतफहमियों को दूर करने के साथ ही आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी अहम फैसले लिए।

तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से जारी प्रेस विज्ञप्ति में एसआईआर को लेकर लिए गए फैसलों, नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-छह में संशोधन और दो चुनाव आयुक्तों द्वारा कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया गया।

विवाद खड़ा होने के बाद पहली बार हुई पूर्ण चुनाव आयोग की बैठक में कुल नौ फैसले लिए गए, जिनमें पांच सीधे तौर पर मौजूदा चल रही एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाताओं को हो रही परेशानियों को दूर करने से संबंधित हैं। चार फैसले चुनाव आयोग के अंदरूनी कामकाज और उनमें ज्यादा पारदर्शिता लाने से संबंधित हैं। इनके अलावा तीन बिंदुओं पर फैलाए गए भ्रम को दूर करने से संबंधित हैं।

तीनों चुनाव आयुक्तों ने साफ किया कि 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर कराने से लेकर बाद में पश्चिम बंगाल समेत अन्य 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का फैसला सर्वसम्मति ले लिया गया था। बाद में 25 मई 2027 को सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों पर मुहर लगाई थी। तीनों चुनाव आयुक्तों के अनुसार एसआईआर के बाद मतदाताओं की अंतिम संख्या 12 राज्यों मे चालू प्रक्रिया को पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।

तीनों चुनाव आयुक्तों के अनुसार कैबिनेट सचिव को दो चुनाव आयुक्तों द्वारा लिखा गया पत्र आयोग के आईटी डिविजिन या नीतिगत मामलों से जुड़ा नहीं था, जैसा की फैलाया जा रहा है। बल्कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी से संबंधित था। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद उक्त अधिकारी के फैसले को लागू नहीं किया गया और साथ ही आईटी डिविजन पर जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार को कभी वापस नहीं लिया गया।

तीनों चुनाव आयुक्तों ने गोवा के 97 मतदाताओं के फॉर्म-छह के सूची में अपलोड होने पर भी चर्चा की और बताया कि गोवा के सीटीओ को इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है, जिसमें मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म लेने और सूची में शामिल करना शामिल है। इनमें से 81 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किये जा चुके हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनने वाले नए मतदाताओं को यह घोषणा पत्र नहीं देना होगा। घोषणापत्र में नए मतदाताओं को अपने माता-पिता का नाम पुराने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने की जानकारी देनी होती थी।