कोल घोटाले में पीएम को बचाने में जुटी सीबीआइ: अनंत
लखनऊ [जाब्यू]। रेलवे रिश्वत घोटाले की की तरह कोल घोटाला जांच तेज नहीं होने को सीबीआइ की प्रधानमंत्री को बचाने की साजिश बताते हुए भाजपा के महासचिव अनंत कुमार ने मनमोहन सिंह को हटाने तक संघर्ष जारी रखने का एलान किया। शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों से बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में अनं
लखनऊ [जाब्यू]। रेलवे रिश्वत घोटाले की की तरह कोल घोटाला जांच तेज नहीं होने को सीबीआइ की प्रधानमंत्री को बचाने की साजिश बताते हुए भाजपा के महासचिव अनंत कुमार ने मनमोहन सिंह को हटाने तक संघर्ष जारी रखने का एलान किया।
शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों से बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में अनंत कुमार ने 27 मई से शुरू होने वाले जेल भरो आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने बताया यूपीए सरकार हटने तक भाजपाई चैन से नहीं बैठेंगे। दो जून तक जेल भरो आंदोलन चलने के बाद गोवा में होने वाली राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में अगली रणनीति तय होगी। जुलाई में प्रस्तावित मानसून सत्र में भी संघर्ष का रुख अपनाए रखेंगे। यूपीए सरकार बचाने के जिम्मेदार सपा व बसपा के खिलाफ भी उग्र तेवर बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा का अभियान 3 बिंदुओं-महंगाई, भ्रष्टाचार और असुरक्षा पर केंद्रित रहेगा।
भाजपा महासचिव ने आरोप लगाया कि कोलगेट की जांच रेलगेट की रफ्तार से न करने की वजह प्रधानमंत्री को बचाना है। सीबीआइ स्वयं का स्वायत्त संस्था बताती है तो कोल गेट के आरोपी मंत्रियों से क्यों पूछताछ नहीं करती। जिस तरह रेलगेट में एक सप्ताह के भीतर सभी आरोपी गिरफ्तार जेल भेजे और रेलमंत्री का त्यागपत्र हुआ। उसी तर्ज पर मंत्रियों व पीएम से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? प्रधानमंत्री को हटाए बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।
तोता [सीबीआइ] को आजाद करेंगे भाजपा महासचिव ने दावा किया एनडीए सरकार आने पर तोता [सीबीआइ] आजाद किया जाएगा। यूपीए शासन में सीबीआइ कांग्रेस का तोता और अन्य दलों के लिए गिद्ध का काम करती है। केंद्र के घोटाला दर घोटाले दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होने राष्ट्रमंडल घोटाले से ले कर क्रिकेट फिक्सिंग घोटाला का जिक्र करते हुए पीएम से त्यागपत्र की मांग दोहराई।
येदुरप्पा की वापसी का प्रस्ताव नहीं कर्नाटक की हार के सवाल पर असहज हुए अनंत कुमार ने कहा कि वहां भाजपा ने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। उनका कहना था कि वहां बदलाव करने के बावजूद सत्ताजनित विरोध कम नहीं हो सका और इसकी भाजपा को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लहर सिंह के निलम्बन को उचित करार देते हुए उन्होंने कहा संगठन से जुड़े विवादित मसले पार्टी प्लेटफार्म पर उठाए जाने चाहिए न कि मीडिया के जरिए।
येदुरप्पा की वापसी का प्रश्न टालते हुए उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। यूपी में दागियों को भाजपा में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व इसे गंभीरता से लेगा।
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