सीबीआइ पर बढ़ रहा बोझ, पिछले 3 वर्षों में राज्यों ने भेजे 121 मामले

नई दिल्ली, पीटीआइ। सीबीआइ के पास संवैधानिक अदालतों द्वारा भेजे गए मामलों का बोझ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा जांच एजेंसी को 121 मामले भेजे गए हैं, जिनमें 85 की जांच लंबित है। कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बुधवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

राज्यमंत्री ने कहा, 'सीबीआइ ने पिछले तीन वर्षों 2015, 2016, 2017 और 2018 (28 फरवरी 2018 तक) राज्य सरकारों से मिली सिफारिश पर कुल 121 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 85 मामलों की जांच लंबित है।'

जितेंद्र सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी मामले के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर संभावना पर विचार करती है। इन पहलुओं में संवेदनशीलता, अंतर-राज्यीय या ट्रांस-नेशनल जटिलता इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद सरकार को उचित तरीके से सिफारिश करती है।

राज्यमंत्री ने कहा, 'सीबीआइ को पिछले तीन वर्षों में केरल से कुल 10 आग्रह प्राप्त हुए हैं। इनमें से छह मामलों पर जांच शुरू की जा चुकी है। एक मामले पर फैसला नहीं लिया गया है।' उन्होंने कहा कि केरल सरकार के तीन मामलों को जांच के लिए नहीं लिया गया है, क्योंकि ये अत्यंत सामान्य प्रकृति के मामले हैं। कुल मिलाकर सीबीआइ पर संवैधानिक अदालतों से भेजे गए मामलों का बोझ है।