उर्वरक सब्सिडी में भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने की तैयारी, CAG करेगा दो साल तक ऑडिट; 15 राज्यों के 169 जिलों में होगी जांच

भारत सरकार उर्वरक सब्सिडी पर हर साल भारी रकम खर्च कर रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बढ़ती आबादी और खाद्यान्न की मांग को देखते हुए उर्वरकों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। यह एक कारण है कि सरकार इस क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतना चाहती है।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उर्वरक सब्सिडी की बड़ी जांच करने का फैसला किया है। यह जांच 2026-27 और 2027-28 में पूरी होगी। पहले साल में तीन बड़े मुद्दों पर काम होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि उर्वरक की मांग का अनुमान कितना सही है, सप्लाई में कोई गड़बड़ी तो नहीं, और यूरिया का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए।

साथ ही सब्सिडी को सही तरीके से देने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की भी जांच होगी। इसके लिए 15 राज्यों के 169 जिलों की जांच की जाएगी। दूसरे हिस्से में कंप्यूटर सिस्टम (आइएफएमएस) की जांच होगी, जिससे पता चले कि सब्सिडी के आंकड़े सही हैं या नहीं। तीसरे हिस्से में देश के 36 यूरिया प्लांटों में से 13 प्लांटों की लागत, ऊर्जा खर्च और आयात पर निर्भरता देखी जाएगी।

अगले साल यानी 2027-28 में बाकी तीन मुद्दों पर ऑडिट होगी। इसमें यूरिया के आयात की योजना और खरीद, उर्वरक की ढुलाई और भाड़ा सब्सिडी, तथा फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर के तहत गुणवत्ता और निगरानी की जांच शामिल है। पूरी ऑडिट खत्म होने के बाद सीएजी सरकार को साफ-साफ सुझाव देगा कि सब्सिडी में कहां-कहां पैसा बर्बाद हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए। इससे किसानों को सही लाभ मिलने और सरकारी खजाने का पैसा बचने की उम्मीद है।

यूरिया देश में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। सरकार इसकी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) कम रखती है और उत्पादन तथा आयात लागत का अंतर सब्सिडी के रूप में कंपनियों को देती है। इसके उत्पादन में प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा लगती है, जिसका काफी हिस्सा आयात करना पड़ता है।

यूरिया की खपत भी 2023-24 के 357.81 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 396.60 लाख मीट्रिक टन पहुंच गई। वहीं घरेलू उत्पादन 293.26 लाख मीट्रिक टन रहा और 103.50 लाख मीट्रिक टन आयात करना पड़ा।

बढ़ती आबादी और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए सब्सिडी व्यवस्था का व्यापक ऑडिट जरूरी है, ताकि करदाताओं के पैसे का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 के तहत छह नए यूरिया प्लांट लगाए थे, जिनकी कुल क्षमता 76.20 लाख मीट्रिक टन सालाना है। सभी प्लांट चालू हो चुके हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाया है।