8 लाख शिक्षकों की 'हैप्पी दिवाली', केंद्र ने दिया सातवें वेतन आयोग का तोहफा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार ने बुधवार को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। इन संस्थानों में काम करने वाले करीब आठ लाख से ज्यादा शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को अब हर महीने 22 से 28 फीसदी तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद सहायक प्राध्यापकों का वेतन अब 47 से बढ़कर 57700 रुपए होगा, जबकि इन संस्थानों में पढ़ाने वाले वरिष्ठ प्रोफेसर का वेतन अब 1.75 से बढ़कर 2.25 हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि पिछले कई सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ा रहे अध्यापक और कर्मचारी अब तक इससे वंचित थे। उन्होंने बताया कि इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसका लाभ केंद्र सरकार के अधीन सभी 106 विश्वविद्यालय और कालेज के अलावा राज्य सरकार के अधीन 329 विश्वविद्यालयों को भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ा हुआ यह वेतन एक जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत अकेले केंद्रीय संस्थानों पर 9800 करोड़ का खर्च आएगा। जो केंद्र अकेले वहन करेगा। इसके अलावा राज्यों पर पड़ने वाले भार को भी केंद्र नए फंडिंग पैटर्न के तहत राज्यों को मदद देगा। इस दौरान जावडेकर ने बताया कि इस बढोत्तरी के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में 10400 से लेकर 49800 रुपए तक की बढोत्तरी हो जाएगी।
खासबात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग देने के लिए यूजीसी ने काफी समय पहले ही एक कमेटी गठित की थी। पिछले दिनों कमेटी ने यह रिपोर्ट मंत्रालय को दी थी। इसके तहत 18 से 20 फीसदी तक वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसका विवि के शिक्षक संगठनों ने विरोध भी जताया था। जिसके बाद मंत्रालय ने इसकी नए सिरे से समीक्षा करने को कहा था।
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