नोटबंदी से रियल एस्टेट में 20 प्रतिशत कम हुआ कालाधन: पानागढि़या
नीति आयोग की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए पानागढि़या ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला कालाधन कम करने के लिए किया गया था।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । विमुद्रीकरण के फैसले को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग का कहना है कि नोटबंदी से रियल एस्टेट क्षेत्र में रखे कालेधन में 20 प्रतिशत तक कमी आयी है। आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागढि़या ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी का निर्णय कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था और इस दिशा में सरकार को काफी हद तक सफलता मिली है।
नीति आयोग की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए पानागढि़या ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला कालाधन कम करने के लिए किया गया था। इस निर्णय के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत कीमतें गिरी हैं। इस तरह रियल एस्टेट क्षेत्र में जो कालाधन रखा था, उसमें तकरीबन 20 प्रतिशत कमी आयी है।
हालांकि पानागढि़या ने यह स्वीकार किया कि पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में विकास दर पर इस फैसले का कुछ असर पड़ा हो। वैसे उन्होंने साफ किया कि विकास दर सुस्त पड़ने की और भी कई वजहें हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आने वाले वर्षो में देश आठ प्रतिशत की विकास दर के साथ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार आना शुरु हो गया है।
जॉब-लैस ग्रोथ के विपक्ष के आरोप का आरोप पर उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में रोजगार और नौकरियों के संबंध में लेबर सर्वे के माध्यम से जो आंकड़े आते हैं वे नाकाफी हैं और उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मौजूदा सर्वे अर्थव्यवस्था के सिर्फ आठ क्षेत्रों को कवर करते हैं जिनमें देश के 47 करोड़ श्रमिकों में से मात्र तीन करोड़ श्रमबल ही कवर होता है। ये आंकड़े भी सिर्फ 11 राज्यों से ही जुटाए जाते हैं।
पानागढि़या ने कहा कि सरकार ने रोजगार के आंकड़े जुटाने के लिए देशभर में पारिवारिक सर्वे कराने की दिशा में कदम उठाया है। इस संबंध में नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ ने भी रोजगार के ताजा आंकड़े जुटाने की कवायद शुरु कर दी है। आने वाले समय में देश को रोजगार के ताजे आंकड़े उपलब्ध होंगे।
पानागढि़या ने यह भी बताया कि गरीबी उन्मूलन के संबंध विचार करने के लिए गठित की गयी टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी है। नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की पहली बैठक में हुए निर्णय के आधार पर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था।