काला धन: नाम उजागर करने की याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को
भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिए जाने के बावजूद विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले के नाम न उजागर किए जाने को लेकर एक याचिका पर 1
नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिए जाने के बावजूद विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले के नाम न उजागर किए जाने को लेकर एक याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी।
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भाजपा नेता व जाने-माने वकील राम जेठमलानी की याचिका में कहा गया है कि लिचेंस्टीन बैंक में द्वारा भारतीय खाताधारियों की सूची सरकार को सौंपे जाने के बावजूद अब तक नाम उजागर नहीं किए गए हैं, जबकि 2011 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसका आश्वासन दिया था।
राम जेठमलानी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि देश का दस शंख यानी एक करोड़ खरब डॉलर विदेशी बैंकों में जमा है और वह देश की संपत्ति है जिसे वापस लाया जाना चाहिए।
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