'छात्रों की बात करने वाले राहुल केरलम के युवाओं पर चुप क्यों?', PSC धांधली को लेकर भाजपा ने साधा निशाना

उन्होंने कहा कि केरलम लोकसेवा आयोग की परीक्षा में अच्छे रैंक हासिल करने के बावजूद नौकरी से वंचित रह गए सैंकड़ों युवा पिछले छह महीने से केरलम सचिवालय के बाहर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों पर एक भी जांच शुरू नहीं की गई है।

वहीं प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि पंजाब लोकसेवा आयोग की परीक्षा में कई मानकों पर धांधली हुई। एक ही सेंटर से लगभग 25 फीसद उम्मीदवार सफल हुए और यहां तक कि ऐसे भी उम्मीदवार सफल हुए जिसने परीक्षा ही नहीं दी थी।

केरलम लोकसेवा आयोग में गड़बड़ियों को लेकर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी भेजी है। राजीव चंद्रशेखर के साथ केरलम के सांसद मास्टर सदानंद और पीटी ऊषा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलकर संविधान 317 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल की रिपोर्ट पर एक्शन की मांग की। दिल्ली में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंशियल रिफरेंस के रूप में भेजने का आग्रह किया है।

उन्होंने कांग्रेस पर सीपीएम की 10 साल की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के सभी मामलों को दबाने का दावा किया। उनके अनुसार दिल्ली में एसआइआर को लेकर सीपीएम के समर्थन के एवज में केरलम की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कर रही है।

कांग्रेस के दोहरे रवैये का हवाला देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी तमिलनाडु में जाकर छात्रों की गूंज करते हैं, लेकिन बगल में केरलम में उन्हें छात्रों का दर्द सुनाई नहीं देता है। उनके अनुसार केरलम में देश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार हैं और इस गंभीर बेरोजगारी से निकलने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि एसआइआर के मामले में भी कांग्रेस का यही दोहरा रवैया है। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी की जीत में एसआईआर के माध्यम से फर्जी वोटों के मतदाता सूची से काटे जाने का श्रेय देते हैं। लेकिन राहुल गांधी को खुश करने के लिए वहीं कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2006 के मामले में विजिलेंस जांच की अनुमति देती है।

एक दूसरे पत्रकारवार्ता में भंडारी ने कई बिंदु गिनाए और कहा कि आप विधायक के क्षेत्र में पड़ने वाले एक सेंटर से 25 फीसद से ज्यादा उम्मीदवार कैसे सफल हो गए। यह सीधे सीधे घोटाला है। सामान्यतया तीनगुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का प्रविधान है, लेकिन उसे नहीं माना गया। भंडारी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर भगवंत मान सरकार खुले आम पेपर माफियाओं को संरक्षण दे रही है।