असम-बंगाल समेत पांच राज्यों में कब होंगे विधानसभा चुनाव? ये रहा EC का पूरा प्लान
चुनाव आयोग असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा है। संकेत हैं कि ...और पढ़ें
समय कम है?
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों से जो संकेत मिल रहे है, उसमें मार्च के पहले हफ्ते में ही इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हो सकते है। वर्ष 2021 में भी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। साथ ही इसकी घोषणा 26 फरवरी को की गई थी।
इस बार इन राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को देखते हुए इसके कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच पांचों राज्यों की चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए आयोग 15 फरवरी के बाद अपना दौरा भी शुरू कर सकता है। फिलहाल आयोग ने अपने दौरे से पहले जमीनी तैयारियों को परखने के लिए अपने निचले अधिकारियों को इन राज्यों में भेजना शुरू किया है।
पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक
इस कड़ी में आयोग की एक टीम असम पहुंच गई है। अन्य राज्यों के लिए भी टीमें जल्द रवाना होगी। चुनावी तैयारियों के क्रम में आयोग ने पिछले दिनों पांचों राज्यों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है। साथ ही तैनाती के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता से अवगत कराया है।
आयोग के मुताबिक, इन पांच राज्यों में असम की अंतिम मतदाता सूची जहां 10 फरवरी को प्रकाशित हो जाएगी, वहीं बंगाल, केरल, पुडुचेरी की 14 फरवरी को और तमिलनाडु की 17 फरवरी को प्रकाशित होगी। यानी इसके बाद ही आयोग इन राज्यों की चुनावी तैयारियों को जांचना शुरू करेगा।
मार्च में घोषित होने वाले इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव सियासी लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि इनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल में मौजूदा में विपक्षी दलों की सरकारें है, जबकि असम और पुडुचेरी में राजग की सरकार है।
बाकी बचे राज्यों में भी जल्द ही शुरू होगा SIR
बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण कराने के बाद चुनाव आयोग अब महाराष्ट्र, झारखंड़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित उन सभी राज्यों में जल्द ही SIR शुरू करने की तैयारी में है।
माना जा रहा है कि इसकी भी घोषणा मार्च में हो जाएगा। आयोग से जुड़े सूत्रों के मानें तो अब जिन राज्यों में एसआइआर का काम बाकी रह गया है, उन सभी राज्यों में एक साथ इसे कराया जाएगा। जिसे हर साल में मई अंत तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
