असम: NRC मुद्दे पर एक हजार विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना में मदद करेगी केंद्र सरकार
गृह मंत्रालय ने ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और 1000 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण के निर्माण संबंधी असम सरकार के प्रस्ताव पर बैठक की है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र 31 जुलाई तक विदेशियों के लिए 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना करने में असम सरकार की मदद करेगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का प्रकाशन भी 31 जुलाई को ही किया जाएगा। जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में छूट गए हैं वे इन न्यायाधिकरणों में अपने नाम नहीं शामिल किए जाने को चुनौती दे सकेंगे।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) बीआर शर्मा ने ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और 1,000 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण के निर्माण संबंधी असम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए हाल में बैठक आयोजित की थी। केंद्र सरकार भी अवैध प्रवासी घोषित किए गए लोगों के लिए ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया है। 31 जुलाई को अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण की आवश्यकता होगी। एनआरसी असम के निवासियों की सूची है।
30 जुलाई 2018 को एनआरसी मसौदे के प्रकाशन के बाद 40.7 लाख लोगों के नाम इस सूची में नहीं होने से भारी विवाद हुआ था। मसौदा एनआरसी में 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं जिनमें 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना को लेकर असम सरकार की योजना पर सवाल उठाया था और कहा था कि इनकी अध्यक्षता के लिए 1,000 विधि अधिकारियों की खोज मुश्किल होगी।
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