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Assam: परिसीमन को लेकर CEC राजीव कुमार बोले- किसी के आदेश पर चुनाव आयोग ने कभी नहीं किया काम

कांग्रेस ने कहा कि असम की 126 विधानसभा और 14 संसदीय सीटों के परिसीमन के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रहा था। राजीव कुमार ने आगे कहा यह हमारे लिए नया नहीं है हमें इस तरह के शब्द सुनने पड़ते हैं।

By AgencyEdited By: Piyush KumarPublished: Tue, 28 Mar 2023 07:03 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2023 07:03 PM (IST)
Assam: परिसीमन को लेकर CEC राजीव कुमार बोले- किसी के आदेश पर चुनाव आयोग ने कभी नहीं किया काम
असम परिसीमन मामले पर सीईसी राजीव कुमार ने प्रेस कॉफ्रेंस को किया संबोधित।

गुवाहाटी, पीटीआइ। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने न तो कभी किसी के आदेश पर काम किया है और न ही भविष्य में करेगा। दरअसल, असम कांग्रेस ने राज्य में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चल रहे परिसीमन अभ्यास को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाया है।

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कांग्रेस ने कहा कि असम की 126 विधानसभा और 14 संसदीय सीटों के परिसीमन के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रहा था। राजीव कुमार ने आगे कहा, "यह हमारे लिए नया नहीं है, हमें इस तरह के शब्द सुनने पड़ते हैं। हमारे लिए कुछ भी तय करना संभव नहीं है। हमारा रिकॉर्ड ऐसा है कि हम कभी किसी से डिक्टेशन नहीं लेते हैं और न कभी लेंगे।"

चर्चा और 'हितधारकों की भागीदारी' है EC की बुनियाद: राजीव कुमार

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से पहले राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईसीआई अपने दो बुनियादों- चर्चा और 'हितधारकों की भागीदारी' पर दृढ़ रहकर काम कर रहा है। उनके साथ दो चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी मौजूद थे।

चुनाव आयोग के कामकाज से कांग्रेस खफा

बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के टीम से मिलने और प्रस्तावित परिसीमन पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने सोमवार को कहा था उन्होंने दिल्ली में सीईसी राजीव कुमार से मुलाकात की थी और राज्य में चल रहे परिसीमन अभ्यास में खामियों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने लिखित जवाब का वादा भी किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने राज्य में चल रहे परिसीमन में चुनाव आयोग पर 'मैच फिक्सिंग' का भी आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि परिसीमन प्रक्रिया के कारण चुनाव आयोग द्वारा एक जनवरी, 2023 से नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, नई दिल्ली में एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर, 2022 को एक दिन पहले ही चार जिलों को विलय करने और 14 स्थानों पर सीमाओं को फिर से बनाने का फैसला किया।

चुनाव आयोग ने दी सफाई

सीईसी ने जोर देकर यह कहा कि चाहे चुनाव प्रक्रिया हो या परिसीमन की कवायद, सभी फैसलों और उसके कारणों को लोगों के साथ साझा किया जाता है और सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।


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