एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट सौंपने के लिए क्या कोई विशेष समय सीमा है? कानून मंत्री ने दिया ये जवाब
संसद के बजट सत्र में शुक्रवार को एक देश एक चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। लोकसभा को सूचित किया गया कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं दी गई है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि समिति को राजनीतिक दलों से अब तक 35 प्रतिक्रियाएं मिली हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में शुक्रवार को एक देश एक चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। लोकसभा को सूचित किया गया कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं दी गई है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब में कहा कि एक देश, एक चुनाव पर समिति को राजनीतिक दलों से अब तक 35 प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि कोविंद पैनल द्वारा रिपोर्ट देने के लिए किसी विशेष समय सीमा तय नहीं की गई है।
सितंबर 2023 में कोविंद समिति का हुआ था गठन
मेघवाल से सवाल पूछा गया था कि क्या समिति ने अलग-अलग क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा तय की है? बता दें कि सितंबर 2023 में राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
एक साथ चुनाव कराने के लिए काम कर रही है समिति
यह समिति मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए काम कर रही है।
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