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मिस से मिस्टर... IRS अधिकारी ने बदला जेंडर, नए नाम पर केंद्र ने भी लगा दी मुहर; पहली बार हुआ ऐसा

Anukathir Surya भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अधिकारी के नाम और लिंग को आधिकारिक तौर पर बदलने की अपील को मंजूदी दे दी है। दरअसल इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सीनियर अधिकारी एम. अनुसूया ने अपना लिंग परिवर्तन करवाया हैं। इसी के साथ अब वह हमेशा के लिए एम अनुकतिर सूर्या बन चुकी हैं।

By Jagran News Edited By: Nidhi Avinash Wed, 10 Jul 2024 11:35 AM (IST)
भारतीय सीविल सेवा के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा (Image: LinkedIn)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Anukathir Surya: इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सीनियर अधिकारी एम. अनुसूया ने भारत के सिविल सेवा के इतिहास को बदलकर रख दिया। जी हां, अपना लिंग परिवर्तन करवाकर अब वह  एम अनुकतिर सूर्या बन चुकी हैं। भारत सरकार ने अधिकारी के नाम और लिंग आधिकारिक तौर पर बदलने की अपील को मंजूरी दे दी  है। किसी अधिकारी को इस तरह की मंजूरी और इजाजत मिलना भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार हुआ है। 

कौन हैं एम अनुसूया?

आपको बता दें कि एम अनुसूया हैदराबाद में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के चीफ कमिश्नर ऑफिस में ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वह 35 साल की हैं। 

वित्त मंत्रालय को सौंपी थी याचिका

दरअसल, 2013 बैच की आईआरएस अधिकारी एम अनुसूया ने वित्त मंत्रालय को एक याचिका सौंपी थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम और लिंग बदलने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। इस याचिका में उन्होंने मिस एम अनुसूया से बदलकर मिस्टर एम अनुकतिर सूर्या नाम कराने और महिला से पुरुष लिंग बदलने की मांग की थी। 

2013 से शुरू हुई करियर की शुरुआत

सूर्या के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में चेन्नई से बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर शुरू की थी। इसके बाद 2018 में वह डिप्टी कमिश्नर की पद पर रहे। पिछले साल उन्होंने हैदराबाद में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर कार्य शुरू किया।

बात करें शिक्षा की तो सूर्या ने अपना ग्रेजुएशन चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से की है। वहीं, साइबर लॉ और साइबर फॉरेंसिक में उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया। 

ऐतिहासिक कदम

वरिष्ठ IRS अधिकारियों ने इसे एक प्रगतिशील कदम बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से सरकारी नौकरियों में लैंगिक समानता को एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।

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