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आंध्रप्रदेश: राज्य सरकार नव-विवाहित जोड़ों के लिए लेकर आई नई सौगात

10 अक्टूबर को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक ने पिछड़े वर्ग से संबंधित नव-विवाहित जोड़ों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक नई योजना को मंजूरी दे दी है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Wed, 11 Oct 2017 01:12 PM (IST)Updated: Wed, 11 Oct 2017 01:17 PM (IST)
आंध्रप्रदेश: राज्य सरकार नव-विवाहित जोड़ों के लिए लेकर आई नई सौगात
आंध्रप्रदेश: राज्य सरकार नव-विवाहित जोड़ों के लिए लेकर आई नई सौगात

हैदराबाद (एएनआई)। आंध्र प्रदेश सरकार नवविवाहित जोड़ों के लिए नई सौगात लेकर आई है। 10 अक्टूबर को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक ने पिछड़े वर्ग से संबंधित नव-विवाहित जोड़ों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। चन्द्रन्ना पाल्ली कनुका के नाम पर इस योजना को नए साल में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़ों को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही यह केवल उन पर लागू होगा जो सफेद राशन कार्डधारी हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे हैं।

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प्रस्ताव के मुताबिक, दुल्हन 18 वर्ष से ऊपर और दूल्हा 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। इन जोड़ों को 30,000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। अनुमान है कि 2017-18 में 40,000 विवाह होंगे और सरकार इन पर 120 करोड़ खर्च करेगी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई।

ये प्रस्ताव हुए पास -

वर्चुअल क्लासरुम 
राज्य के कुछ चयनित नगरपालिका विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरुम की स्थापना की जाएगी। जिसका प्रबंधन और देखरेख ट्रिगिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड करेगी। परियोजना की लागत 160 करोड़ रुपए है। 

राज्य प्रवासियों के कल्याण और विकास नीति 
मंत्रिमंडल ने आंध्रप्रदेश के प्रवासियों के कल्याण और विकास नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 40 करोड़ की इस परियोजना के तहत गैर निवासी तेलगु (एनआरटी) लोगों के कल्याण, सुरक्षा और पुनर्वास का लक्ष्य है। इस तरह से 25 लाख एनआरटी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य के गैर-अनिवासी तेलगु (एपीएनआरटी) को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही व्यक्तिगत क्षति होने पर उसे या उसके रिश्तेदारों को 10 लाख की मदद राशि दी जाएगी।  

पूंजी क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
राज्य सरकार अगले दस सालों में अमरावती के लिए 6 अरब अमरीकी डालर के निवेश की दृष्टि से विभिन्न कंपनियों को जमीन आवंटित कर रही है। इसके तहत अमरावती में विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किए जाने की योजना है। कैबिनेट ने गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी, ब्रह्मा कुमारी सोसाइटी, नंदमुरी बसवा तारक रामाराव मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन, जेवियर स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट और एल.व्ही. प्रसाद नेत्र संस्थान को भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दी।

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