जगनमोहन ने पलटा चंद्रबाबू का फैसला, आंध्र प्रदेश में सीबीआइ को जांच की अनुमति दी
जगन ने सीबीआइ को राज्य में अनुमति देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चोर को छोड़ा नहीं जाएगा।
अमरावती, एएनआइ। पूर्व की तेदेपा सरकार के फैसले को पलटते हुए आंध्र प्रदेश की नई वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सीबीआइ को राज्य में जांच करने की अनुमति दे दी है।
वाईएसआरसीपी के नेता विजयसाई रेड्डी ने ट्वीट कर कहा है, 'चंद्रबाबू ने सीबीआइ पर प्रतिबंध लगा दिया था और आइटी को छापा मारने से रोक दिया था। अब जगन ने सीबीआइ को राज्य में अनुमति देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चोर को छोड़ा नहीं जाएगा। लुक आउट चंद्रबाबू।'
पूर्व की एन. चंद्रबाबू सरकार ने सीबीआइ को आंध्र प्रदेश में छापामारी करने और केंद्रीय प्रतिष्ठानों की जांच शुरू करने की आम सहमति वापस ले ली थी। यह फैसला उन्होंने पिछले वर्ष एक नवंबर को लिया था। नई सरकार ने उनके इसी फैसले को पलट दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भाजपा की अगुआई वाली सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 के नियम के मुताबिक, सीबीआइ का अधिकार क्षेत्र दिल्ली है। जांच एजेंसी किसी अन्य राज्य में वहां की सरकार की आम सहमति से कदम रख सकती है।
स्कूली शिक्षा में बदलाव किया जाएगा
रेड्डी ने कहा है कि राज्य के शिक्षा ढांचे में भी बदलाव किया जाएगा। शनिवार नो-बैग डे होगा और खेल एवं अन्य गतिविधि शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। शनिवार को बैग रहित दिवस बनाया जाएगा। खेल और शारीरिक विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मिड डे मील में पोषक खुराक दी जाएगी। मिड डे मील के कर्मचारियों की तनख्वाह 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 की जाएगी। यह मानवता का नियम है। शराब नीति में भी बदलाव किया जाएगा।
आशा वर्करों का वेतन बढ़ाया
मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 3000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया।
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