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अब कहीं से भी कर सकते हैं साइबर क्राइम की रिपोर्ट, तत्काल शुरु होगी जांच

गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिग पोर्टल को देश को समर्पित किया। इस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य की जांच एजेंसी खुद-ब-खुद जांच शुरू कर देगी।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 09:30 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 09:30 PM (IST)
अब कहीं से भी कर सकते हैं साइबर क्राइम की रिपोर्ट, तत्काल शुरु होगी जांच
अब कहीं से भी कर सकते हैं साइबर क्राइम की रिपोर्ट, तत्काल शुरु होगी जांच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब आप देश में कहीं भी हुए साइबर क्राइम की रिपोर्ट एक पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य की जांच एजेंसी खुद-ब-खुद जांच शुरू कर देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिग पोर्टल को देश को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया।

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गृहमंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिग पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लांच कर दिया गया है। एक बार इस पोर्टल पर साइबर अपराध की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित जांच एजेंसी को इस बारे में एलर्ट कर दिया जाएगा और वह इसकी जांच शुरू कर देगी।

700 पुलिस जिले और 3900 से अधिक थाने इस पोर्टल से जुड़े

देश को इस पोर्टल के समर्पित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश भर के 700 पुलिस जिले और 3900 से अधिक थाने इस पोर्टल से जोड़े जा चुके हैं। शाह ने कहा कि इस पोर्टल से जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा जिससे साइबर अपराधों की जांच और अपराधियों को सजा दिलाने में आसानी होगी।

साइबर क्राइम से बचने के लिए ले सकेंगे सलाह

इस पोर्टल में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर किसी का पीछा करना या परेशान करने जैसे मामलों का विशेष ध्यान रखा गया है। भविष्य में इसी पोर्टल पर एक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से बचने के लिए ऑनलाइन सलाह ले सकेगा या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया की भी जानकारी ले सकेगा।

15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिल चुकी है सहमति

वहीं दिल्ली में बना इंडियन साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर साइबर अपराधों का पता लगाने और उनके रोकथाम के लिए समेकित रूप से काम करेगा। अभी तक 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां रीजनल साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर खोलने के लिए सहमति दे चुके हैं।


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