यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 14, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब दस लाख पद खाली, नियुक्तियों के लिए निर्देश जारी
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हो जाएंगे। इनसे लगभग 15 हजार मेगावट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 9.79 लाख पद खाली हैं।

नई दिल्ली, पीटीआई: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 9.79 लाख पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। इन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों या संगठनों की आवश्यकता के आधार पर भरा जाता है। सरकार ने खाली पदों को समय से भरने के लिए निर्देश जारी किये हैं। वहीं, जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सीबीआइ ने सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 15 मामले दर्ज किए हैं। इन 15 मामलों में से छह में जांच चल रही है, जबकि नौ मामलों में 28 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। सिंह ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि सीबीआइ में 1,673 पद रिक्त हैं।
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आइएएस के 1472 और आइपीएस के 864 पद रिक्त
सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारियों के 1,472 पद, भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारियों के 864 पद और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों के 1,057 पद रिक्त हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आइएएस अधिकारियों के 6,789, आइपीएस अधिकारियों के 4,984 और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के 3,191 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान समय में आइएएस अधिकारियों की संख्या 5,317, आइपीएस अधिकारियों की संख्या 4,120 और वन सेवा के 2,134 अधिकारी हैं। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए 91 अभ्यर्थियों को कोई भी सरकारी सेवा आवंटित नहीं की जा सकी है।
नौ राज्यों ने सीबीआइ को दी गई मंजूरी वापस ली
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि तेलंगाना और बंगाल सहित नौ राज्यों ने सीबीआइ को कुछ अपराधों के मामलों में जांच के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआइ को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के मामलों की जांच के लिए उनकी मंजूरी लेनी होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और बंगाल ने सीबीआइ को दी गई आम स्वीकृति को वापस ले लिया है।
2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र होंगे जाएंगे शुरू
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हो जाएंगे। इनसे लगभग 15 हजार मेगावट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि इन संयंत्रों में 700 मेगावाट की क्षमता वाली एक इकाई की शुरुआत 2023 में गुजरात के काकरापार में हो सकती है।