पदोन्निति में आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक 21 को

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने के लिए 21 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के निर्णय को रद्द करने पर राज्यसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय में 22 अगस्त को विधेयक पेश करने का प्रयास करेगी। यह निर्णय बहुजन समाज पार्टी [बसपा] के सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाए जाने के बाद लिया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार पर वादे के अनुसार कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

नारायणसामी ने कहा, 'प्रधानमंत्री सदन की मांग को देखते हुए इस महीने की 21 तारीख को सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। हम 22 अगस्त को विधेयक लाने का प्रयास करेगे।' सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बसपा सरकार के सरकारी नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के निर्णय को खारिज कर दिया था। बसपा ने संसद के बजट सत्र के दौरान पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन करने की मांग की थी। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का वादा किया था हालांकि ऐसा हो नहीं सका।

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