नई दिल्ली, एएनआइ। भारत के पास अब अमेरिका के एयरफोर्स वन(Air force One) के मुकाबले एयर इंडिया वन(Air India One) है। एयरफोर्स वन का भारतीय अवतार एयर इंडिया वन भारत पहुंच गया है। आज एयर इंडिया वन का दूसरा विमान भारत पहुंचा है। इसका पहला विमान एक अक्तूबर को भारत आया था। भारत के वीवीआइपी बेड़े के लिए एयर इंडिया वन (Air India One) का हो रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। इस विमान को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अभेद्य किला कहा जाता है। भारत ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए दो वीवीआईपी एयर इंडिया वन विमानों का ऑर्डर दिया था।

भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए दो बोइंग-777 विमान तैयार हैं। भारत को मिलने वाले इन दो नए विमानों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उड़ान के लिए किया जाएगा, जिसे वायु सेना के पायलट उड़ाएंगे। एयर इंडिया वन का दूसरा बी-777 वीवीआईपी विमान शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया वन विमान विशेष रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए है। दो वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन का पहला विमान इस महीने की शुरुआत में भारत पहुंचा था।

इससे पहले अगस्त में एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों, सुरक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के दल ने एसईएसएफ या वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन की डिलीवरी स्वीकार करने के लिए अमेरिका का दौरा किया था।

क्या है खासियतें ?

एयर इंडिया वन विमान कई तरह की खूबियो से लैस है। एयर इंडिया वन के खासियतों की बात करें तो एयर इंडिया वन एक उन्नत और सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस है जो हैकिंग या टेप किए जाने की किसी भी चिंता के बिना मध्य-हवा के ऑडियो और वीडियो संचार कार्यों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

वीवीआईपी विमान बी -777 व्यापक शरीर वाले विमान बोइंग बी -747 जंबो विमान का प्रतिस्थापन है जिसका कॉल साइन एयर इंडिया वन है। विमान का आंतरिक डिजाइन बहुत ही आकर्षक है, जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा संशोधित किया गया था, इसके अलावा अन्य जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। वीवीआईपी गेस्ट के लिए नया बोइंग 777 विमान भी उन्नत रक्षा प्रणालियों से लैस है और यह एयरफोर्स के पायलटों द्वारा पूरी तरह से समय पर संचालित किया जाएगा।

एयर इंडिया बोइंग 777 का रंग पूरी तरह से बदल गया है, जिसमें सिफारिशों के अनुसार विमान के डिजाइन में बदलाव और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा आगे की मंजूरी शामिल थी।

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