सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों के बंटवारे पर समझौता फिर टला, ग्वालियर जिला कोर्ट में आगे नहीं बढ़ी सुनवाई
सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर ग्वालियर जिला न्यायालय में सोमवार को होने वाली बहुप्रतीक्षित सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों के बंटवारे पर समझौता फिर टला
HighLights
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य और उनकी तीनों बुआ के बीच होना है बंटवारा
हाई कोर्ट से फाइल नहीं पहुंचने से जिला कोर्ट में आगे नहीं बढ़ी सुनवाई
जेएनएन, ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर ग्वालियर जिला न्यायालय में सोमवार को होने वाली बहुप्रतीक्षित सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तीनों बुआ की ओर से दायर वाद से संबंधित प्रकरण की फाइल हाई कोर्ट से जिला न्यायालय नहीं पहुंची। इस कारण बंटवारे के समझौता आवेदन पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
ग्वालियर के सिंधिया राजपरिवार की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ- उषा राजे राणा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे पक्षकार हैं।
इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जिला न्यायालय में 35 पृष्ठ का समझौता आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस पर सभी पक्षों की सहमति के बाद न्यायालय की स्वीकृति होनी है। इससे पहले भी सुनवाई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगित हो गई थी।
प्रस्तावित समझौते के अनुसार, परिवार के सदस्यों के बीच संपत्तियों के बंटवारे पर सहमति बनने का दावा किया गया है। समझौते का प्रमुख आधार वर्तमान कब्जे को ही मालिकाना हक का आधार मानना गया है।
यदि अदालत इस समझौते को मंजूरी देती है तो ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई और पुणे की अदालतों में लंबित एक दर्जन से अधिक दीवानी मुकदमों के समाप्त होने का रास्ता साफ हो सकता है।