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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शिक्षामित्रों के समायोजन को मंजूरी

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Published: Wed, 29 Jan 2014 08:44 AM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2014 09:50 AM (IST)

धरना-प्रदर्शनों की लंबी श्रृंखला और काफी हो-हल्ला मचने के बाद कैबिनेट ने आखिरकार मंगलवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धरना-प्रदर्शनों की लंबी श्रृंखला और काफी हो-हल्ला मचने के बाद कैबिनेट ने आखिरकार मंगलवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर तैनात 1.7 लाख शिक्षामित्रों को ट्रेनिंग के बाद समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समायोजन की प्रक्त्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को एक हफ्ते में अलग से नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है। इस नियमावली को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अधिकृत कर दिया है।

महज 3500 रुपये मासिक मानदेय पा रहे शिक्षामित्र खुद को लंबे समय से स्थायी शिक्षक बनाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के दबाव में अखिलेश सरकार ने समायोजन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर भले ही लोकसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी घोषणा को अमली जामा पहनाने का पैंतरा चला हो लेकिन समायोजन को लेकर अब भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। मसलन,शिक्षामित्रों को किस पद पर समायोजित किया जाएगा? समायोजित होने पर उन्हें कितना वेतनमान मिलेगा? सबसे बड़ा पेंच तो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर फंसा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कहा है कि 23 अगस्त 2010 के बाद पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। बाद में हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में इसे सही ठहराया।

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शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने के लिए उन्हें टीईटी से छूट मिलेगी या नहीं, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शिक्षामित्रों के समायोजन में उन्हें टीईटी से छूट दिये जाने के सवाल पर सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने कहा कि नई नियमावली बनाने के दौरान इस बिंदु पर न्याय विभाग से राय ली जाएगी। शिक्षकों की जबर्दस्त कमी से जूझ रहे परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2001 में शिक्षामित्र योजना शुरू की गई थी। इसके तहत इंटर उत्तीर्ण युवक-युवतियों को उनके गांव या पास के ही स्कूल मेच् बच्चों को पढ़ाने के लिए संविदा पर तैनात किया गया। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने का वादा किया था। बाद में अखिलेश सरकार ने शिक्षामित्रों को चरणबद्ध तरीके से समायोजित करने के बारे में शासनादेश भी जारी किया था।

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि सूबे में करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों की सहायक शिक्षक पद पर समायोजन की प्रक्त्रिया दस दिनों के भीतर शुरू होगी। मंगलवार को ज्योतिबाफुले पार्क में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित शिक्षामित्रों की महारैली में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों की तैनाती की जगह ही उनका समायोजन किया जाएगा। शिक्षामित्रों के मानदेय के बारे में कहा कि सदन के अगले सत्र में मानदेय बढ़ाने पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इधर आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतेंद्र शाही का कहना है कि मंत्री भले ही दस दिनों के भीतर समायोजन का दावा कर रहे हों लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इसका शासनादेश हाथ में नहीं आता।

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