'शिकायत कहां दर्ज होगी ये आरोपी तय नहीं कर सकता', वर्चुअल क्लाउड स्पेस घोटाले पर SC की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल क्लाउड स्पेस निवेश धोखाधड़ी मामले में अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने से इनकार कर दिया।

अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एकसाथ मिलाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। (फाइल फोटो।)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल क्लाउड स्पेस धोखाधड़ी में FIR मर्जर से मना किया।
आरोपी तय नहीं कर सकता पीड़ित कहां शिकायत दर्ज कराएं।
संगठित साइबर अपराधों में कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यह देखते हुए कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने से इनकार कर दिया। यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी का है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ भूमि उत्पलभाई पटेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पटेल ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में राहत मांगी थी।
अदालत ने क्या कहा?
दो राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने का निर्देश देने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि जांच के ओवरलैप होने को आरोपी को कोई फायदा पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी एक राज्य के भीतर मामलों को एक साथ मिलाने से जुड़ी राहत के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों में जा सकता है।
'सख्त तरीके से लागू होना चाहिए कानून'
बेंच ने कहा कि संगठित साइबर अपराधों से निपटने के मामले में कानून को सबसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं और न ही वह अलग-अलग राज्यों की पुलिस को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से रोक सकता है।
उन्होंने कहा, "हम एक जैसी जांच के मामलों में आरोपी को कोई फायदा नहीं देने वाले हैं। इस पर एजेंसियों को ही विचार करना है।" नरमी बरतने की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस बागची ने साफ कर दिया कि बेंच कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा, "कोई रियायत नहीं। कानून को उसके सबसे सख्त रूप में लागू किया जाना चाहिए।"
याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही गुजरात के गांधीनगर और हरियाणा के फरीदाबाद की निचली अदालतों में लंबित है। रिकॉर्ड के अनुसार, पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इससे संबंधित कस्टडी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लगा दिया गया था। आरोपी एक विचाराधीन कैदी के रूप में पांच महीने और पांच दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा और उसे गुजरात के अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल में रखा गया था।
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