'आधार डेटा पूरी तरह से सुरक्षित, देश की जनता को है भरोसा'
यदि कोई कंपनी आधार डेटा का दुरुपयोग करता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति को जुर्माना के अलावा तीन से सात साल के लिए जेल भेजा जा सकता है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। आधार डेटा पर किसी तरह का खतरा नहीं है और देश की एक बड़ी जनता इस योजना पर विश्वास करती है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में ये बातें कहीं। आधार को गेम चेंजर बताते हुए रविशंकर ने कहा कि देश की 120 करोड़ जनता के पास आधार है और 57 करोड़ बैंक अकाउंट इससे लिंक है जिससे देश में 57,000 करोड़ की बचत हुई है।
मंत्री ने कहा कि भारत में यूआईडी को बड़े ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिससे आगे भी उच्च स्तर पर डेटा सुरक्षा का काम जारी रहेगा। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा, "यूआईडीएआई के डेटा के सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से कानूनी, संगठनात्मक और तकनीक लैस है।
आधार की गोपनीयता से सरकार वाकिफ
उन्होंने कहा, "सरकार उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा, इसकी गोपनीयता बनाए रखने और जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचे की जरूरत से पूरी तरह वाकिफ है।" एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा जिसमें दावा किया गया था कि नाममात्र का शुल्क चुकाकर कोई भी किसी व्यक्ति का आधार विवरण पा सकता है। रविशंकर ने इस पर कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन कोई पत्रकार का नाम नहीं दिया गया है।
आधार का दुरुपयोग करने वाले को 3-7 साल की जेल
उन्होंने कहा, "हम प्रेस स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। संबंधित पत्रकार को इसकी जांच में हमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आधार डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। आधार एक गेम चेंजर है। अधिकांश लोग आधार पर भरोसा कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यदि कोई कंपनी आधार डेटा का दुरुपयोग करता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति को जुर्माना के अलावा तीन से सात साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। यह आधार अधिनियम में शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन आधार की कर रहे सराहना
हालांकि, प्रसाद ने कहा आधार के अभाव के कारण किसी को भी किसी प्रकार के सरकारी लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि, विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आधार की सराहना की जा रही है। जब एक सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय में आधार मामले सुनवाई का जिक्र किया तो प्रसाद ने कहा कि अदालत के मामले की लोकसभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह सभा सार्वभौमिक स्थान है।