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कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सड़क पर नहीं संविधान के अनुसार निकले हल: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। अमित शाह के अनुसार बैठक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दोनों में किसी राज्य की ओर सीमा पर नए दावे नहीं करने का भी फैसला लिया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarPublished: Wed, 14 Dec 2022 10:19 PM (IST)Updated: Wed, 14 Dec 2022 10:19 PM (IST)
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सड़क पर नहीं संविधान के अनुसार निकले हल: अमित शाह
कर्नाटक-महाराष्ट्र में सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के तीन-तीन मंत्रियों की कमेटी बनेगी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कर्नाटक-महाराष्ट्र में सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के तीन-तीन मंत्रियों की कमेटी बनेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। अमित शाह के अनुसार बैठक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दोनों में किसी राज्य की ओर सीमा पर नए दावे नहीं करने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही विवादित इलाकों में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन किया जाएगा। अमित शाह ने साफ कर दिया कि सीमा विवाद का हल सड़क पर नहीं, सिर्फ संविधान के दायरे में ही हो सकता है।

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बड़े नेताओं के नाम पर बनाए गए थे फर्जी अकाउंट 

अमित शाह ने कहा कि बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और गृहमंत्री बैठक में उपस्थित थे। इसके अलावा गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में थे। शाह के अनुसार 66 साल पुराने सीमा विवाद का इस वक्त हवा देने के लिए कई फर्जी ट्विटर एकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। ये फर्जी एकाउंट बड़े नेताओं के नाम पर बनाए गए थे। शाह ने कहा कि इन फर्जी ट्विटर एकाउंट के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीमा विवाद को लेकर आम लोगों को भावनाएं भड़काने में इन फर्जी ट्विटर एकाउंट की अहम भूमिका रही थी।

सीमा विवाद के बीच स्थानीय यात्रियों और व्यापारियों को बनाया जा रहा निशाना

दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे कोर्ट के फैसला आने तक दोनों राज्यों को सीमा को लेकर कोई नया दावा और बयान नहीं देने को कहा गया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार थे। शाह के अनुसार दोनों राज्यों के तीन-तीन मंत्रियों की कमेटी मौजूदा सीमा विवाद पर बातचीत के साथ ही सीमा से सटे इलाकों को लेकर छोटे-छोटे अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श कर उनके निराकरण का सुझाव देगी।

शाह ने कहा कि मौजूदा सीमा विवाद के बीच स्थानीय यात्रियों और व्यापारियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इससे निपटने के लिए वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इन इलाकों में कानून-व्यवस्था और शांत बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेगा। शाह ने दोनों राज्यों के विपक्षी दलों से बेवजह बयानबाजी से बचने और शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करने की अपील की।

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