275 पूर्व जज और अधिकारी बोले- अमेरिकी रिपोर्ट आरएसएस की छवि बिगाड़ने का प्रयास

उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद भारत की जनता के बीच आरएसएस की साख को धूमिल करना है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि यूएससीआइआरएफ बार-बार भारतीय संस्थानों और सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों जैसे आरएसएस को बिना किसी साक्ष्य के नकारात्मक रूप में पेश करता है यानी छवि बिगाड़ता है।

इन पूर्व अधिकारियों ने कहा- ''यूएससीआइआरएफ की आरएसएस से जुड़े लोगों की संपत्तियों को फ्रीज करने, उनकी आवाजाही को सीमित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है।''

अमेरिकी करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग

उन्होंने आगे कहा कि यूएससीआइआरएफ के सभी छह आयुक्तों की नियुक्ति अमेरिकी सरकार द्वारा की जाती है और इन्हें अमेरिकी करदाताओं द्वारा यूएस कांग्रेस के माध्यम से फंडिंग की जाती है। यह रिपोर्ट अमेरिकी करदाताओं के लिए भी आंख खोलने वाली है कि कैसे उनके पैसे का दुरुपयोग भारत विरोधी स्वार्थी तत्वों के छिपे हुए एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पक्षपाती और अस्थिर रिपोर्ट तैयार करने में किया जा रहा है।

बयान पर हस्ताक्षर करने कुल 275 लोगों में से 25 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 119 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 131 सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल हैं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)