महिला वकील से 186 बार बात और 3 बेनामी फोन, पूर्व जज को राहत देने से गुजरात हाई कोर्ट का इनकार

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पर चार आरोप साबित होने के बाद 2016 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट की ज्यूडिशियल विंग के सामने इस अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी।

हाई कोर्ट ने कहा- बर्खास्तगी ही सही सजा

हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'अगर कोई ज्यूडिशियल ऑफिसर किसी प्रैक्टिसिंग वकील से फोन लेने का फैसला करता है और यह साबित हो जाता है कि वह कुछ समय तक उस वकील के संपर्क में था, तो यह अपने आप में अनुचित होगा।'

हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, 'अगर कोई ज्यूडिशियल ऑफिसर किसी प्रैक्टिसिंग वकील से फोन लेने का फैसला करता है और यह साबित हो जाता है कि वह कुछ समय तक उस वकील के संपर्क में था, तो यह अपने आप में अनुचित होगा।'

हाई कोर्ट ने आगे कहा, 'इस मामले में, याचिकाकर्ता पर जो आरोप लगाए गए थे और जिन्हें याचिकाकर्ता ने मूल रूप से स्वीकार भी किया था, वे साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये याचिकाकर्ता के खिलाफ मामूली शिकायतें नहीं थीं, बल्कि ऐसी शिकायतें थीं जिनसे साबित होता है कि उनमें ईमानदारी की कमी थी।'

बेंच ने कहा, 'न्यायपालिका में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स से उम्मीद की जाती है कि वे प्रैक्टिसिंग वकीलों से उचित दूरी बनाए रखें और उच्च स्तर का मर्यादित व्यवहार करें।'

बेंच ने आगे कहा, 'कोर्ट को विजोडा पर लगाई गई सजा में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला और उसने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।'

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