राजस्थान-इलाहाबाद HC के फर्जी आदेश पर सरकारी विभाग ने ब्लॉक की 129 वेबसाइट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

इनका मकसद दूरसंचार विभाग (DoT) को गुमराह करना था ताकि वह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दे दे। DoT ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को ब्लॉकिंग के निर्देश जारी किए। ये निर्देश उसे सौंपे गए कथित अदालती आदेशों के आधार पर जारी किए गए थे। इन दोनों निर्देशों के साथ ईमेल के जरिए कुछ दस्तावेजों की प्रतियां भी भेजी गई थीं, जो संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों जैसी लग रही थीं।

रॉयटर्स के अनुसार, दोनों जाली आदेशों पर नीले रंग की अदालती मुहरें लगी थीं, जिन पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था। ये मुहरें बिल्कुल असली अदालती दस्तावेजों पर लगी मुहरों जैसी दिखती थीं।

फर्जी ऑर्डर में क्या था?

राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जारी किया गया एक फर्जी आदेश 19 जुलाई को रात 8:59 बजे DoT को ईमेल किया गया था, जिसमें अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।

राजस्थान हाई कोर्ट ने पुष्टि की है कि यह आदेश फर्जी था और उनके सर्वर पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। अदालत इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। इस फर्जी आदेश के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट कंपनियों को 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि वेबसाइटों को हटाने के एक और दौर के लिए उसके नाम पर जारी किया गया कथित आदेश फर्जी था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद 6 नवंबर को अदालत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का कथित आदेश 14 अगस्त का था और इसका हवाला देकर जुए से जुड़ी 95 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। जब रॉयटर्स ने इस आदेश के बारे में अदालत प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा तो अधिकारियों ने पाया कि यह फर्जी था।

जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया गया तो रजिस्ट्रार जनरल और न्यायालय के कंप्यूटर अनुभाग को दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच करने का काम सौंपा गया।

सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने कोर्ट के डिजिटल सर्वर और डेटाबेस की जांच की और 3 नवंबर, 2026 को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट से पता चला कि कथित आदेश में जिस मामले रिट याचिका संख्या 30480/2026 का जिक्र किया गया था वह कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था और उसे कभी दर्ज भी नहीं किया गया था।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 14 अगस्त, 2026 की तारीख के लिए (जिस दिन कथित तौर पर यह आदेश जारी किया गया था) अदालत के पोर्टल पर ऐसा कोई आदेश अपलोड नहीं किया गया था। रॉयटर्स के अनुसार, संबंधित जज के निजी सचिव ने भी लिखित रूप में पुष्टि की कि जज ने कभी ऐसा कोई फैसला या आदेश नहीं दिया था।

अदालत की आंतरिक जांच में जालसाजी की पुष्टि होने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर अमल करते हुए 5 नवंबर को पुलिस कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार (सिविल) की लिखित शिकायत के बाद 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

प्रयागराज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने से जुड़े अपराध आते हैं। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

इन दो जाली अदालती आदेशों के परिणामस्वरूप जुए से जुड़ी 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया।

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