जनपद को सूखाग्रस्त घोषित कर लोगों को राहत दे सरकार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र: जनपद को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत कार्य तत्काल शुरू करने, वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों और वनाश्रितों को पुश्तैनी वन भूमि पर अधिकार देने समेत कई मांगों को लेकर आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) ने ओबरा के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

संगठन ने मनरेगा में 200 दिन काम और केंद्र की कृषि मजदूरी 377 रुपये के बराबर करने, कोल को जनजाति का दर्जा देने, रेणुका पार क्षेत्र में सरकारी इंटर कालेज और लड़कियों के लिए डिग्री कालेज खोलने की मांग उठाई। इसके अलावा भरहरी गांव में दलितों आदिवासियों को 2003 में ग्राम सभा की जमीन पर आवंटित पट्टों पर कब्जा दिलाने की मांग की।

आइपीएफ के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर ने कहा कि इस वर्ष बारिश न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भयावह स्थिति है। खेती किसानी बर्बाद हो गई है लेकिन सरकार ने अभी तक सूखाग्रस्त घोषित कर राहत कार्य शुरू नहीं किया। मनरेगा में काम न मिलने से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की फसल के नुकसान के बराबर मुआवजा दिया जाए और लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं समेत गेंहू चावल का मुफ्त वितरण कराया जाए।

इस दौरान आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, बलवंत सिंह खरवार, रामचंनेल भारती, श्याम सुंदर भारती, राधे कोल, मारकण्डे राम, राजबली अगरिया, सौदा कोल, कलुई देवी कोल, भगवती कोल, लालू कोल, राजकुमार कोल, लल्लू राम खरवार, दादू लाल खरवार, देवता खरवार मौजूद रहे।

Edited By: Jagran