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Rajasthan: राजस्थान सरकार ने पैरेंट्स को दी बड़ी राहत, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40 फीसदी कटौती

Rajasthan राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया है।

By Nandini DubeyEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 01:02 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 01:19 PM (IST)
Rajasthan: राजस्थान सरकार ने पैरेंट्स को दी बड़ी राहत, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40 फीसदी कटौती
Rajasthan: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने फीस में की कटौती

Rajasthan: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों को कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश दिया है। वहीं राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी 9वीं से 12वीं कक्षाओं समान कक्षाओं के लिए फीस 40 प्रतिशत कोर्स कम कर दी जाएगी। राजस्थान सरकार का कहना है कि सीबीएसई ने स्कूल के सिलेबस को कक्षा 9 से घटाकर 30 फीसदी कर दिया है, इसलिए उनके स्कूल की ट्यूशन फीस में 30 फीसदी की कमी की जानी चाहिए। वहीं, राजस्थान बोर्ड ने सिलेबस में 40 फीसदी की कमी की है, इसलिए उन्हें आदेश में कहा गया है कि फीस में 40 फीसदी की कमी करनी चाहिए। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। इसके अलावा राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकार को 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर सुझाव दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को एसओपी दिशा निर्देशों के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी है।

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वहीं 9वीं से 12वीं कक्षाओं के अलावा कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उन्हें अभी तक स्कूलों में नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं उनकी स्कूल फीस पर फैसला स्कूलों के खुलने के बाद लिया जाएगा। बता दें कि पिछले आठ महीनों से स्कूल बंद थे, इसलिए फीस के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। वहीं पैरेंट्स भी लंबे समय से 'नो स्कूल, नो फी' की मांग करते हुए एक अभियान चला रहे हैं। इसकी वजह से राज्य सरकार ने इस कमेटी का गठन किया था। इसके बाद से फैसला लिया गया है।


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