यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 02, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
One Nation One Subscription: क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, क्या होंगे फायदे, जानें पूरी डिटेल
केंद्र सरकार की ओर से One Nation One Subscription (ONOS) योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गये हैं। इस ...और पढ़ें
HighLights
- सरकार ने लॉन्च की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम।
- लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को सीधा मिलेगा फायदा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए साल पर स्टूडेंट्स के लिए "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" (ONOS) स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नवंबर 2024 में ही मंजूरी दे दी गई थी जिसके बाद अब 1 जनवरी को इसको लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। यह योजना देशभर के लिए शुरू की गई है ऐसे में देश के हर कोने से छात्र इसका लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
One Nation One Subscription (ONOS) का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में छात्रों और रिसर्चर्स के लिये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले छात्र भी आसानी से अपनी पहुंच बना सकेंगे। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जायेगा जिसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
क्या है इस योजना का लाभ
इस योजना के तहत IITs समेत सभी सरकारी वित्त पोषित हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को सीधे फायदा होगा। छात्र इस योजना के तहत 13400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल पर 6300 संस्थान रजिस्टर्ड होंगे। इसमें IIT और NIT जैसे संस्थान भी शामिल होंगे। यह पोर्टल पूरी तरह से डिजिटल होगा जहां से स्टूडेंट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और जर्नल्स का उपयोग अपने पढ़ाई के लिए कर पाएंगे।
योजना के बारे में
- दो चरणों में लागू की जाएगी One Nation One Subscription (ONOS) स्कीम।
- योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट किया गया है तय।
- 13400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स होंगे उपलब्ध।
- देशव्यापी रूप से होगी इस स्कीम की पहुंच।
- IITs समेत सभी सरकारी सरकार द्वारा फंड प्राप्त हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1.80 करोड़ छात्रों को होगा फायदा।
पहले चरण में इन विषयों के शोध और जर्नल्स होंगे उपलब्ध
आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहले चरण में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, और ह्यूमैनिटीज विषयों के लिए 13400 से भी अधिक जर्नल्स एवं शोध उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा चरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर आगे बढाया जायेगा। इस योजना से रिसर्चर्स के लिए संसाधनों में तेजी से सुधार आएगा।
Source:
- Office of the Principal Scientific Adviser (PSA): https://www.psa.gov.in/oneNationOneSubscription
- भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी समाचार : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089179
- भारत का शिक्षा मंत्रालय: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077097
- https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2083002®=3&lang=1
