UP: सीएम योगी बोले- राजधानी को ग्रेटर लखनऊ के रूप में करें विकसित, जिलों में बनेंगे हेल्थ और वेलनेस सेंटर
CM योगी का प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को दुरुस्त करने पर फोकस है। सीएम ने हर जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के साथ टूरिज्म हब बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट कैपिटल रीजन की अवधारणा को साकार करने के लिए लखनऊ को ग्रेटर लखनऊ के रूप में विकसित करने के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण कराने का भी निर्देश दिया है। यह कहते हुए कि यह प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में उपयोगी होगा। उन्होंने प्रदेश में मंडल स्तर पर वहां की सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत खेल की गतिविधियों के विकास के लिए खेल सेंटर बनाने के लिए भी कहा है।
योगी गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेजने का निर्देश दिया है। कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं और इसके दृष्टिगत समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के बजट में केंद्रीय करों में राज्यांश तथा केंद्र सरकार के सहायता अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
उप्र का आगामी बजट केंद्रीय बजट प्राविधानों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार का बजट तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। राज्य में राजस्व की कोई समस्या नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश का बजट बनाया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की बची हुई धनराशि विभागों द्वारा प्राथमिकता पर जारी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन लागू करने की घोषणा की गई है। इसके दृष्टिगत जिला बिजनौर की बुक्सा जनजाति के विकास के लिए नियोजित प्रयास किये जाएं। केंद्र सरकार ने अपने बजट में शहरों को म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए तैयार करने पर बल दिया है। लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम पूर्व में बांड जारी कर चुके हैं।
केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के अन्य नगर निगमों को म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और प्रदेश में आयोजित होने वाले जी-20 के सम्मेलनों के अतिथियों को उपहारस्वरूप ओडीओपी उत्पाद भेंट करने की हिदायत दी। कहा कि इससे हमारे परंपरागत उत्पादों का प्रचार होगा। स्टेट गेस्ट हाउस, हवाई अड्डों आदि पर ओडीओपी उत्पादों के आउटलेट स्थापित किये जाएं, तथा ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से इन उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाए।