सूखे से निपटने को और राहत संभव

नई दिल्ली। मानसून की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सरकार सूखा राहत पैकेज के तौर पर और मदद दे सकती है। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाला मंत्रियों का अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) इस बारे में फैसला ले सकता है। ईजीओएम की अगली बैठक आठ अगस्त को प्रस्तावित है।

इससे पहले 31 जुलाई को ईजीओएम की बैठक में सूखा प्रभावित राज्यों को दो हजार करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया गया था। साथ ही किसानों को 50 फीसद डीजल सब्सिडी भी दी गई है। कृषि मंत्री शरद पवार और केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश इन दिनों सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में सामान्य से 90 फीसद तक कम बारिश के चलते न सिर्फ खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई है, बल्कि पशुओं के चारे और पीने के पानी की भी किल्लत हो गई है। ईजीओएम की बैठक में इन राज्यों के हालात पर चर्चा के बाद और राहत देने का फैसला होने की संभावना है। पवार इन दिनों महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जिलों शोलापुर, सतारा और पुणे का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। उनकी योजना पंजाब और हरियाणा का भी दौरा करने की है।

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