जल्द रद होंगे कोल ब्लॉक आवंटन

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। कोयला खदान आवंटन घोटाले को लेकर कठघरे में खड़ी केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर कोयले की कालिख साफ करना चाहती है। यही वजह है कि शुक्रवार को केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि जल्दी ही 13 निजी कोयला खदानों का आवंटन रद करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए कानून मंत्रालय से अनुमति मिलने का इंतजार है। जैसे ही अनुमति मिलेगी आवंटन रद करने के संबंध में खदान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

जायसवाल ने यह भी बताया कि अंतर-मंत्रालयी समूह [आइएमजी] ने इन खदानों का आवंटन रद करने का सुझाव दिया है, क्योंकि कंपनियां निर्धारित समयसीमा के भीतर खदानों का विकास करने में असमर्थ रहीं। बैंक गारंटी के मूल्याकन का आकलन करने के लिए भी कहा गया है, जिन्हें घटाया जाना है।

सरकार ने उत्पादन में देरी के लिए सालाना भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी के बराबर बैंक गारंटी की राशि घटाने का फैसला किया है। कोयला खान से जुड़ी आइएमजी पर बैठक पाच या फिर छह नवंबर को हो सकती है, जिसमें सरकारी कंपनियों को आवंटित 33 कोयला खदानों के भविष्य पर फैसला किया जाएगा। इस संबंध में कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। सितंबर में सरकार ने आइएमजी की सिफारिश को स्वीकार किया, जिसमें उसने 13 खानों का आवंटन रद करने और 14 आवंटियों की बैंक गारंटी घटाने का सुझाव दिया है। सरकार ने करीब 58 खानों का तय समय पर विकास न करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

जायसवाल ने कहा कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाला मंत्रियों का समूह अगले महीने अपनी बैठक के बाद कोयला नियामक पर अंतिम सिफारिश दे सकता है। इस समूह को कोयला नियामक गठित करने का काम सौंपा गया है।

कोल इंडिया के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोयला मंत्री यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक या दो बैठक में नियामक गठित करने का निर्णय हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसी वर्ष मई में कोयला नियामक के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की थी और चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह को नियामक के अधिकारों व कार्यो पर सिफारिशें करने को कहा था।

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