PM Awas Yojana: राज्य में शहरी आवास योजना के लिए 284 करोड़ मंजूर, घर बनाने का सपना होगा साकार
अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के व्यक्तिगत आवास से संबंधित 220 परियोजनाओं के लिए पहली किश्त के तौर पर करीब 43 करोड़ रुपये जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति से इतर लाभार्थियों के व्यक्तिगत आवास से संबंधित 220 परियोजनाओं के लिए पहली किश्त के तौर पर करीब 192 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य के विभिन्न जिलों में व्यक्तिगत आवास निर्माण से संबंधित 440 परियोजनाओं की पहली किश्त एवं 51 परियोजनाओं की दूसरी किश्त के रूप में कुल 284 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत यह राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के माध्यम से संंबंधित नगर निकायों को वितरित की जाएगी।
विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के व्यक्तिगत आवास से संबंधित 220 परियोजनाओं के लिए पहली किश्त के तौर पर करीब 43 करोड़ रुपये जबकि अनुसूचित जाति-जनजाति से इतर लाभार्थियों के व्यक्तिगत आवास से संबंधित 220 परियोजनाओं के लिए पहली किश्त के तौर पर करीब 192 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
वहीं, अनुसूचित जाति घटक में 51 ऐसी परियोजनाओं के लिए दूसरी किश्त के रूप में 49.12 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें 213.18 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिया है, जबकि राज्य सरकार ने उसमें 71.05 करोड़ रुपये का राज्यांश जोड़ा है।