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किसानों, मिडिल क्लास व युवाओं के लिए क्या है इस बजट में खास

इस बार बजट की सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है और नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपये कर दी गई जो की पहले 5 लाख रुपये हुआ करती थी।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiPublished: Sat, 04 Feb 2023 03:54 PM (IST)Updated: Sat, 04 Feb 2023 03:54 PM (IST)
What is special in this budget for farmers, middle class and youth

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश का आम बजट घोषित हो चुका है, हर बजट की तरह इस बार भी मिडिल क्लास को इस बजट से काफी उमीदें थी लेकिन अब जब बजट सामने आ चुका है और मिडिल क्लास को कई रियायतें भी मिल चुकी हैं तो क्या ये कहना सही होगा की इस साल का बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए सही था? चलिए जानते हैं क्या है इस बजट में मिडिल क्लास के लिए खास।

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इस बार बजट की सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है और नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपये कर दी गई जो की पहले 5 लाख रुपये हुआ करती थी। सीधे तौर पर कहें तो 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्सपेयर को अब कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। जहां पुरानी टैक्स रिजीम में 7 लाख की आय पर लगभग 44,200 रुपए टैक्स देना होता था। वही, टैक्स स्लैब की रियायतों के चलते अब सीधे सीधे 44,200 रुपए का लाभ लोगों को मिलेगा।

महिलाओं के फायदों की बात करें तो, महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी शुरू की जाएगी जिसके तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा जिससे महिलाएं अब अच्छी खासी सेविंग कर सकती हैं। वहीं इस स्पेशल स्कीम के तहत अब महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकेगा।

बात युवाओं और किसानों की करें तो, इस बजट में युवाओं के लिए PM Kaushal Vikas Yojana का एलान किया गया जिसके तहत अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को स्किल बनाने के लिए काम किया जाएगा। ऑन-जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और इंडस्ट्री की जरूरतों के साथ इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड कोर्सेज पर जोर दिया जाएगा, साथ ही National Apprenticeship Promotion Scheme के तहत 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड सपोर्ट देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।

किसानों के लिए इस बजट में कई बड़े बदलाव हुए, किसानों को कृषि क्रेडिट देने पर जोर दिया जाएगा। जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जायेंगे जिसका इस्तेमाल डेरी और फिशरीज को बढ़ावा देने पर किया जायेगा, साथ ही बजट में एग्रीकल्चर स्टार्टअप करने पर भी काम किया जायेगा।

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लेखक- अंकित राज सिंह

 


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