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Union Budget 2023 से क्या चाहता है देश का मिडिल क्लास

मध्यम वर्ग इस बार बजट में टैक्स स्लैब में और छूट चाहता है। महंगाई और कोविड में नौकरी गंवाने से परेशान वर्किंग क्लास को इस बार बजट से उम्मीद है कि सरकार टैक्स स्लैब में छूट दें। (जागरण फाइल फोटो)

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiPublished: Thu, 19 Jan 2023 03:44 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jan 2023 03:44 PM (IST)
Union Budget 2023 Expectations: what common man wants

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman अपने सहयोगी मंत्रियों व फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बजट को फाइनल करने में जुटी हुई है। हर वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के बजट की पोटली में इस बार किस-किस वर्ग को क्या लाभ मिलेगा यह तो बजट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आम लोग व देश का मिडिल क्लास इस बजट से क्या चाहता है आइए जानते हैं।

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दरअसल, भारत का माध्यम वर्ग जो टैक्सपेयर है वह इस बार बजट में टैक्स स्लैब में और छूट चाहता है। वहीं किसी अन्य प्रकार से कोई नया टैक्स नहीं चाहता है। महंगाई और कोविड में नौकरी गंवाने से परेशान वर्किंग क्लास को इस बार बजट से उम्मीद है कि सरकार टैक्स स्लैब में छूट दें।

मिडिल क्लास को इस यूनियन बजट में रोजगार सृजन के लिए फाफी उम्मीद है। कोविड काल में काफी संख्या में लोगों ने अपने रोजगार गंवाए। कई मिडिल क्लास परिवार अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिडिल क्लास को जीविकोपार्जन के अवसर देने के लिए सरकार को मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि इंडस्ट्री में रोजगार के लिए कुछ नया करने की आस है। आपको बता दें कि कोविड के बाद दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बूम आया है। वहीं मिडिल क्लास को स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार से नियमों में कुछ छूट की काफी उम्मीद है। साथ ही मिडिल क्लास लंबे समय से धारा 80D के तहत हेल्थ बीमा के लिए कटौती को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मांग कर रहा है।

इसके अलावा मिडिल क्लास चाहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस व लाइफ इंश्योरेंस को GST से मुक्त रखा जाए। साथ ही बजट-2023 में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर GST न लगाए जाने का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा कैटेगरी में आयकर की धारा 80D में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए बड़ी कटौती की सीमा होनी चाहिए। साथ ही मिडिल क्लास पर टैक्स का दबाव कम हो इसके लिए ट्यूशन फीस को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C की कटौती से अलग की जाए। ट्यूशन फीस को किसी अन्य छूट में शामिल किया जाए।

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लेखक- सुमित रजक

 


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