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स्मार्ट होगा नागपुर शहर, सरकार ने किया 100 करोड़ रुपए देने का एलान

शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्व निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने नागपुर में स्मार्ट सिटी अभियान के लिए 100 करोड़ की निधि की मंजूरी शनिवार काे दी है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 20 Jun 2016 06:09 AM (IST)Updated: Mon, 20 Jun 2016 06:15 AM (IST)
स्मार्ट होगा नागपुर शहर, सरकार ने किया 100 करोड़ रुपए देने का एलान

नागपुरशहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्व निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने नागपुर में स्मार्ट सिटी अभियान के लिए 100 करोड़ की निधि की मंजूरी शनिवार काे दी है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी अभियान के तहत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति के माध्यम से सिफारिश किए गए 10 शहरों में पहले चरण में नागपुर का चयन नहीं हो पाया था। दूसरे चरण में चयन निश्चित माना जा रहा है।

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पहले चरण में महाराष्ट्र से सोलापुर व पुणे का ही चयन हो पाया था। नागपुर समेत बृह्नमुंबई, नई मुंबई, अमरावती, कल्याण डोंबिवली, पुणे, सोलापुर का नाम केंद्र को भेजा गया था। दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के तौर पर चयन के लिए नागपुर मनपा प्रयास कर रही है। शहरों में स्मार्ट सिटी अभियान चलाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। सिडको, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नवीन मुंबई को 100-100 करोड़ देने की जवाबदारी दी है। नाशिक, औरंगाबाद, नागपुर व अमरावती को सिडको के माध्यम से निधि दी जाएगी।100 में से 50 करोड़ की निधि पहले वर्ष में देने का निर्देश दिया गया है।

विकास कार्य के लिए चीन के जीनान शहर के साथ नागपुर जुड़ने जा रहा है। सिस्टर सिटी रिलेशन अंतर्गत दोनों शहर में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सामंजस्य करार 20 जून को होगा। चीन के जीनान शहर के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए नागपुर का सिस्टर सिटी बनाने के लिए चीन व भारत प्रयास कर रहे हैं। दोनों शहर में राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक विषयों के आदान-प्रदान के लिए अनुबंध किया जाएगा।इसके अलावा परस्पर क्रीड़ा, युवक कल्याण, मलीन पानी व्यवस्थापन, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अलावा वाणिज्यिक मामले में सहयाेग दिया जाएगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दी है। मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर व जीनान पीपल्स रिपब्लिकन के डायरेक्टर ह्यू चैंग्यू अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

नागपुर के लिए गठित एसपीवी के अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी को नियुक्त किया गया है। पुलिस आयुक्त, नासुप्र सभापति व जिलाधिकारी एसपीवी के सदस्य रहेंगे। एसपीवी के गठन के लिए आरंभ में 5 लाख का निवेश किया जाएगा। विकास कार्य में मनपा की 50 प्रतिशत सहभागिता रहेगी।


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