झोपड़पट्टी विकास के लिए तैयार करें योजना : मुख्यमंत्री फड़णवीस
शहर में मनपा, नजूल, सरकार, रेलवे, नासुप्र की जगह पर झोपड़पट्टी में रहनेवाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर घटकों के नागरिकों को 500 वर्ग फीट जगह मुफ्त देने के विषय पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई।
नागपुर। शहर में मनपा, नजूल, सरकार, रेलवे, नासुप्र की जगह पर झोपड़पट्टी में रहनेवाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर घटकों के नागरिकों को 500 वर्ग फीट जगह मुफ्त देने के विषय पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक के दौरान चर्चा में लाभार्थी को रेडीरेकनर के अनुसार दर लगाकर भूखंड देने का विषय भी शामिल था। मुख्यमंत्री निवास स्थान रामगिरी में आयोजित झोपड़पट्टियों में रहनेवाले नागरिकों को मालकी अधिकार पट्टे देने को लेकर पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।
प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजें
31 दिसंबर 2000 से पहले की झोपड़पट्टी निवासियों को इसका लाभ दिया जाए। प्रत्येक ले-आउट की विकास योजना नागपुर मनपा की ओर से तैयार किया जाए। शहर में जो झोपड़पट्टियां झुड़पी जंगल की जमीन में बसी हैं। इसका एक प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को भेजा जाए व उसे मुक्त करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। जो सरकारी कार्यालय झुड़पी जंगल के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उसका प्रस्ताव भी वन विभाग के पास मंजूरी के िलए भेजे जाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया।
विकास का काम शिथिल
नासुप्र की जमीन पर 52 झोपड़पट्टियां बसी हैं। इनमें से 35 झोपड़पट्टियां मनपा की ओर से मलीन बस्ती के रूप में अधिसूचित हैं। नासुप्र, मनपा, नजूल, रेलवे की सूची में 86 झोपड़पट्टियों में से 61 झोपड़पट्टियों को मनपा ने मलीन बस्ती घोषित कर रखा है। मालकी अधिकार पट्टे वितरित करने के िलए झोपड़पट्टी वासियों को सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन कर प्रस्ताव नासुप्र के पास पेश करने के िलए 10 जुलाई 2002 के सरकार निर्णय के अनुसार सूचित किया जा चुका है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव नहीं मिलने से झोपड़पट्टी विकास का काम शिथिल पड़ हुआ है।
इसके लिए गृहनिर्माण विभाग के जीआर में बदलाव करने संबंधी बैठक में चर्चा की गई। झोपड़पट्टी विकास की योजना तैयार करते समय सफाई कामगारों के िलए दो तीन एकड़ जगह में घरकुल योजना के लिए आरक्षित रखने की प्रधानता लेने के आदेश मुख्यमंत्री ने नासुप्र को दिए।
ठोस उपाय करें
भविष्य में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना हो इसके लिए ठोस उपायोजना करने के आदेश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। बैठक में महापौर प्रवीण दटके, विधायक कृष्णा खोपड़े, सुधाकर देशमुख, विकास कुम्भारे, डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर कोहले, नागो गाणार, गृह निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, नगर विकास विभाग के सचिव मनीषा पाटणकर, मुख्यमंत्री के सचिव प्रवीण दराडे, जिलाधिकारी तथा नासुप्र सभापति सचिन कुर्वे, मनपा आयुक्त श्रावण हार्डीकर, नागपुर मनपा के पदाधिकारी बंडू राऊत, भूषण शिंगणे, रमेश शिंगारे, संदीप जोशी, डॉ. परिणय फुके, बाल्या बोरकर, लीना बुधे उपस्थित थे।