'हमारा पूरा गांव बिकाऊ है', सिंचाई के पानी को तरस रहे सोलापुर के किसानों ने लगाए पोस्टर
सोलापुर के तुलशी गांव में सिंचाई के पानी की कमी से परेशान ग्रामीणों ने "गांव बिकाऊ है" के पोस्टर लगाकर विरोध जताया है।
सोलापुर के किसानों ने जताया विरोध। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।)
HighLights
तुलशी गांव में सिंचाई पानी की कमी से ग्रामीण परेशान।
"गांव बिकाऊ है" पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
मंत्री के हस्तक्षेप के बाद विरोध समाप्त, समाधान का आश्वासन।
डिजिटल डेस्क, सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तुलशी गांव में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, "गांव बिकाऊ है"। ये शब्द उन निवासियों के गुस्से, तंज और गहरी बेचैनी को जाहिर करते हैं जो दशकों से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे हैं।
सरपंच शरद मोरे कहते हैं, "जो कोई भी हमारा गांव खरीदना चाहता है, वह आगे आ सकता है। बाहरी लोगों के लिए यह पोस्टर मजेदार हो सकता है लेकिन यह दिखाता है कि सरकार पिछले 25 सालों से हमें कैसे बेवकूफ बना रही है।"
सिंचाई योजना का इस गांव को नहीं मिला लाभ
तुलशी गांव सीना-माढ़ा लिफ्ट सिंचाई योजना से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। यह योजना साल 2000 में शुरू हुई थी लेकिन तुलशी को इसका कोई फायदा नहीं मिला। आस-पास के दूसरे गांव ज्यादा पानी वाली नकदी फसलें उगाते हैं, जबकि तुलशी गांव अनिश्चित बारिश का इंतजार करता रहता है।
जमीन बंजर होने का खतरा
जिले के रिकॉर्ड के मुताबिक, माढ़ा के कई गांवों में पिछले 45 दिनों से बारिश नहीं हुई है। तुलशी के जलाशयों में पानी बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। कुएं और परकोलेशन झीलें सूख चुकी हैं। मोरे कहते हैं, "हमें जुलाई से ही टैंकरों से पानी मिल रहा है।" मानसून के जाने के बाद लगभग 2,700 हेक्टेयर खेती की जमीन बंजर हो सकती है।
गणेश चतुर्थी के दिन शुरू किया अनिश्चितकालीन उपवास
हालात इतने खराब हो गए कि ग्रामीणों ने गणेश चतुर्थी के दिन अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। उन्होंने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आत्मदाह की चेतावनी दी गई और चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी भी दी गई। शुक्रवार को राज्य के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के उनसे बातचीत करने के बाद यह विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया गया।
सोलापुर जिले के कलेक्टर एस. कार्तिकेयन ने बताया कि सिंचाई विभाग ने तुलशी का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया है। उन्होंने कहा, "इसके नतीजों के आधार पर हम राज्य सरकार को नहर नेटवर्क के लिए एक प्रस्ताव भेजेंगे।"
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