Maharashtra: शरद पवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार की जरूरत

मुंबई, एएनआइ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सहकारी बैंकिंग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सरकारी बैंकिंग में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। उनके मुताबिक, वर्तमान में इस क्षेत्र में कुछ विसंगतियों और कानूनी अक्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही, उन्होंने 97वें संवैधानिक संशोधन के बारे में भी चर्चा की। उनके मुताबिक, सरकारी बैंकिंग क्षेत्र राज्य का मामला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी क्षेत्र के लिए कानून बनाए हैं। केंद्र को राज्य के कानून में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे के मद्देनजर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी, निरंतरता और लोगों की खुशहाली के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। पवार के इस बयान से साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में और पार्टियों में भी माहौल तैयार हो सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पवार ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, सकल राष्ट्रीय आय, स्वस्थ जीवन स्तर और संतुलित वातावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का संदेश दूर-दूर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हर जागरूक नागरिक को जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहिए।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्र में नवगठित सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन को ठिकाने लगा सकता है। प्रेट्र के अनुसार रविवार को उन्होंने बारामती शहर में संवाददाताओं से कहा कि यह अवधारणा नई नहीं है, लेकिन केंद्र राज्य के सहकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र का नवगठित मंत्रालय बहु-राज्य सहकारी संस्थानों के बारे में है। पवार ने कहा कि एक प्रदेश, अधिक राज्यों में पंजीकृत सहकारी संस्था को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसे में हाल ही में गठित मंत्रालय कई राज्यों में फैले सहकारी संस्थाओं के लिए है। उल्लेखनीय है केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय गठित कर उसकी कमान अमित शाह को सौंपी है।