महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश (जीआर) जारी किया। भर्ती विज्ञापनों और चयन प्रक्रिया में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को इस फैसले से दोबारा अवसर मिल सकेगा।

सरकारी नौकरी में आयु सीमा में एक साल की छूट

शासनादेश के अनुसार, एक जनवरी से पांच नवंबर 2026 के बीच महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से जारी उन भर्ती विज्ञापनों पर यह छूट लागू होगी, जिनकी चयन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

इसके अलावा पांच नवंबर 2026 से 31 दिसंबर 2027 के बीच एमपीएससी की ओर से जारी होने वाले नए भर्ती विज्ञापनों में भी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। एमपीएससी के अलावा अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित परीक्षाओं पर भी यह रियायत लागू होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सेवा भर्ती नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा और 25 अप्रैल 2016 के शासनादेश में निर्धारित आयु सीमा में अंतर होने पर भी एक साल की छूट दी जाएगी।

MPSC और अन्य भर्ती एजेंसियों के उम्मीदवारों को लाभ

एमपीएससी को ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को एकमुश्त आवेदन का अवसर देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो पहले आवेदन नहीं कर सके थे।

हालांकि, एक जनवरी 2028 या उसके बाद जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों पर यह रियायत लागू नहीं होगी। उनमें पहले से निर्धारित आयु सीमा ही मान्य रहेगी।

बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के विरोध में एमपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसी साल जनवरी में पुणे में हजारों अभ्यर्थियों ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में आयु सीमा में एक साल की छूट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

सरकार ने बताया कि यह निर्णय राज्य की भर्ती परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के मद्देनजर लिया गया है।