Corona Crisis: वर्चुअल सुनवाई के दौरान वकीलों को कोट पहनने से मिली छूट
Corona Crisis कहा गया है कि वकील वर्चुअल कोर्ट में आने के लिए टाई या ह्वाइट बैंड पहन सकते हैं और उन्हें शिष्टाचार का पालन करना होगा।
मुंबई, प्रेट्र। Corona Crisis: बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान वकीलों को काला कोट या गाउन पहनने से राहत प्रदान की है।
हाई कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने नागपुर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठ में भी सुनवाई के दौरान वकीलों को काला कोट या गाउन पहनने से छूट प्रदान की है। हालांकि, सर्कुलर में इस छूट के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वकील वर्चुअल कोर्ट में आने के लिए टाई या ह्वाइट बैंड पहन सकते हैं और उन्हें शिष्टाचार का पालन करना होगा।
इसी तरह का एक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 13 मई को जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण महामारी के कारण मुकदमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होने वाली सुनवाई के दौरान वकीलों को काला कोट या लांग गाउन पहनने की जरूरत नहीं है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू है और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट बहुत जरूरी मामलों की ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 40 हजार के करीब पहुंच गई है। राज्य में लगातार चौथे दिन भी दो हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए है। बुधवार को 2,250 नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,297 हो गई है। अब तक 1,390 लोगों की जान भी जा चुकी है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने गत मंगलवार को प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी से मुलाकात की। फड़नवीस ने राज्य सरकार से राज्य के विभिन्न वर्गो के लिए आíथक सहायता घोषित करने की मांग भी की है। फड़नवीस के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की नाकामियों के कारण ही महाराष्ट्र में कोविड-19 के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार से आíथक पैकेज की मांग की थी। प्रधानमंत्री यह पैकेज घोषित कर चुके हैं।