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गोदावरी को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर होगी सख्त कार्रवाई, महाराष्ट्र मुख्य सचिव ने MPCB को दिए आदेश

Published: Mon, 09 Nov 2026 01:24 PM (IST)

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने बॉम्बे हाई कोर्ट की पहल पर गोदावरी नदी में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त ...और पढ़ें

नदी के किनारे जमा गंदगी की तस्वीर (फाइल)।

नदी के किनारे जमा गंदगी की तस्वीर (फाइल)।

HighLights

  1. मुख्य सचिव ने गोदावरी प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

  2. MPCB को औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने वालों पर कार्रवाई का आदेश।

  3. 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय।

डिजिटल डेस्क, नासिक। भारत की प्रमुख नदियों में शुमार गोदावरी नदी को साफ करने की पहल फिर से शुरू हुई है। इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट की पहल पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल एक्शन में हैं।

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिया है कि वे नासिक में गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।

MPCB को मिला सख्त कार्रवाई का निर्देश

एमपीसीबी को मिले आदेश में यह बताया गया है कि बिना उपचारित या ठीक से उपचारित न किए गए औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। ये गंदे जल से ही नदियों का पानी और ज्यादा गंदा हो जाता है। बता दें कि नदी के किनारे बने छोटी-बड़ी औद्योगिक केंद्र अपना गंदा पानी बिना उपचार किए ही नदी में प्रवाहित कर देते हैं जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। वहीं सरकार ने नदी में पानी छोड़ने के लिए सख्त नियम बना रखा है ताकि जलीय जीवों को भी जीवन प्रदूषण मुक्त रह सके।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इसके साथ ही 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) नियमों के उल्लंघन के बावजूद इसे होने देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करें। ये निर्देश चार नवंबर को मुंबई में हुई एक बैठक में दिए गए।

गोदावरी और सहायक नदियों में प्रदूषण कम करने की पहल

इस बैठक का उद्देश्य गोदावरी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण और क्रोमियम संदूषण (contamination) की समीक्षा करना था। यह बैठक बॉम्बे हाई कोर्ट में गोदावरी नदी प्रदूषण से जुड़ी एक अवमानना याचिका (contempt petition) की कार्यवाही के संदर्भ में आयोजित की गई थी।

हाई कोर्ट ने जताई थी चिंता

बैठक के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर के अपने आदेश में क्रोमियम संदूषण और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों के लगातार बहाव पर चिंता जताई थी। एमपीसीबी को निर्देश दिया गया है कि वह पानी की गुणवत्ता की बृहत तौर पर निगरानी करे।

इसके साथ ही गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियों (जिसमें नंदिनी नदी, स्थानीय नाले और संदिग्ध डिस्चार्ज पॉइंट शामिल हैं) के कई स्थानों से पानी के सैंपल जमा करे। मुख्य सचिव के आदेश से मिली जानकारी के अनुसार प्रदूषण की प्रकृति और स्तर का पता लगाने की कोशिश की जा रही ताकि स्रोतों की पहचान कर इसका उपाय किया जा सके।

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