'SIR में वोटर्स का नाम कटने से नहीं रोक सकते...', बॉम्बे हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

SIR का मामला पहले से SC में: हाई कोर्ट 

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने अदालत में कहा कि SIR से जुड़े कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर रहा है।

उन्होंने 24 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लेख करते हुए बताया कि अलग-अलग हाईकोर्ट और राज्यों को ऐसे मामलों में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोका गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम आदेश अभी भी प्रभावी है और इसी याचिका पर भी लागू होता है।

अंतरिम राहत की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज 

अदालत ने स्वीकार किया कि आदेश में महाराष्ट्र का साफ उल्लेख नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर संबंधी मुद्दों की सुनवाई जारी रहने के कारण समान मुद्दे पर समानांतर कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 8 अक्टूबर दूर नहीं है।