'शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर मुकदमा चलाना लोकतंत्र के लिए दुखद', बॉम्बे हॉइ कोर्ट की अहम टिप्पणी

अदालत ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है और इसे प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए दबाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति एम.डब्ल्यू. चांदवानी ने 29 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा कि संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन के अधिकार और दंडात्मक कार्रवाई के बीच की सीमाओं को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। जब तक प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में नहीं लेते, हिंसा नहीं करते और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जाने चाहिए।

मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नांदगांव गांव का है। इस वर्ष जनवरी में गांव की खराब सड़क के कारण एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने सड़क की बदहाल स्थिति के विरोध में आंदोलन किया था। प्रदर्शनकारियों ने सड़क निर्माण ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

इस आंदोलन में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस का आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने गैरकानूनी तरीके से एकत्र होकर सड़क जाम कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।

निमगड़े ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(बी) का उल्लेख किया।

बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का मौलिक अधिकार- हाई कोर्ट

अदालत ने कहा कि यह अनुच्छेद नागरिकों को बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का मौलिक अधिकार देता है। हालांकि, इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट आरोपों के आधार पर इसे कमजोर या बाधित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलनों को आपराधिक मुकदमों के जरिए दबाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए हाई कोर्ट ने प्राथमिकी और आरोप पत्र दोनों रद कर दिए।